मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव को उनके माता-पिता के शासनकाल में हुई आपराधिक घटनाओं का बुलेटिन जारी करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, और परिवहन मंत्री...
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने संबंधित पत्र डीएम-एसपी को लिखा गया है। सभी डीएम को शस्त्र लाइसेंस संबंधित आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निष्पादित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं।
जदयू चेहरा देखकर, समुदाय के विकास लिए करता है काम : डॉ. जितेंद्रजदयू चेहरा देखकर, समुदाय के विकास लिए करता है काम : डॉ. जितेंद्रजदयू चेहरा देखकर, समुदाय के विकास लिए करता है काम : डॉ. जितेंद्र
खोदावंदपुर में जनता दल यू ने 'बूथ जीतो, चुनाव जीतो' अभियान की शुरुआत की। दौलतपुर पंचायत में लालबाबू महतो और मेघौल पंचायत में जीतेंद्र कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पार्टी के नेताओं ने नितीश...
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘महागठबंधन की मजबूती, जनता में बदलाव का निश्चय एवं चुनाव में प्रत्यक्ष हार देखकर मुख्यमंत्री की मानसिक अनुपस्थिति में भ्रष्ट भूंजा पार्टी अब कुछ भी माने, कुछ भी घोषणा कर सकती है, करा सकती है।’
जदयू नीतीश सरकार के 20 वर्षों के विकास कार्यों की जानकारी प्रत्येक घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मतदाताओं को सरकार के कार्यों से अवगत कराना जरूरी है। बैठक में...
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किए जाने के फैसले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होने कहा कि इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं।
बिहार को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य में एनएच निर्माण के लिए 33 हजार 464 करोड़ रुपए दिए हैं। जिससे 52 परियोजनाओं का काम हो सकेगा। इसके तहत 875 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। जिसें गंडक नदी पर दो पुलों का निर्माण भी शामिल है।
नीतीश सरकार द्वार हाल के दिनों में गठित किए गए आयोगों पर पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ‘सरकार को एक समर्पित जमाई आयोग बना देना चाहिए. ताकि सभी के दामादों को एडजस्ट किया जा सके। एक स्पेशल अरेजमेंट आयोग भी बना देना चाहिए’
राज्य की सभी नदियों के घाटों से बालू खनन पर नीतीश सरकार ने 15 जून से 30 सितंबर तक पाबंदी लगा दी है। इस अवधि में बंदोबस्तधारी भी नदियों से बालू का खनन नहीं कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार में बालू की सालाना खपत 50 करोड़ सीएफटी की है। लेकिन, अवैध खनन के कारण वास्तविक निकासी कम हो जाती है।