राज्य कर्मियों के इलाज का पैकेज बढ़ाने में जुटी हेमंत सरकार, कई नामी अस्पतालों ने जताई आपत्ति

झारखंड की हेमंत सरकार राज्यकर्मियों के इलाज का पैकेज बढ़ाने में जुटी हुई है। राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दी जा रही राशि कई बीमारियों के इलाज में नाकाफी साबित हो रही है, इसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। पैकेज बढ़ाने की बात से कई नामी अस्पतालों ने आपत्ति जताई है। वहीं कई अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग से तय पैकेज की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) दर पर उपचार की सुविधा देने का भी अनुरोध किया है। इस मद्देनजर इलाज में खर्च की जाने वाली राशि संशोधित की जा रही है।

राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों को सीजीएचएस दर पर उपचार की सुविधा के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए अस्पतालों के इंपैनलमेंट मोड में बदलाव किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकें। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज का अध्ययन कर उसका पुन: निर्धारण के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई है, जो तय पैकेज का अध्ययन कर नया पैकेज रेट बनाएगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी।

बता दें कि इस बीमा योजना के तहत सामान्य मामलों में प्रति परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा, गंभीर बीमारियों के मामले में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार एवं कैटेगरी ए और बी को 10 लाख से ऊपर के भी मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस/वायुयान की सुविधा मिलेगी।

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना से सूचीबद्ध होने से कई कॉरपोरेट अस्पतालों ने इनकार कर दिया है। इसमें दिल्ली का मेदांता हॉस्पिटल, नारायणा सुपरस्पेशलिटी, मैक्स व टीएमएस, मुंबई के साथ साथ रांची स्थित मेडिका, मेदांता, पारस आदि कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल शामिल हैं। इन अस्पतालों का कहना है कि सरकार ने अलग अलग बीमारियों के लिए उपचार का पैकेज बनाकर अस्पतालों के लिए जो देय राशि निर्धारित की है, वह काफी कम है। कई अस्पतालों ने तो योजना के तहत निर्धारित पैकेज की बजाए सीजीएचएस दर पर इलाज की अनुमति मांगी है।

कैटेगरी बी के लाभुक अपना और आश्रितों का ऑनलाइन आवेदन और एकमुश्त 3000 रुपए का प्रीमियम 30 अगस्त तक पेमेंट गेटवे के जरिए कर सकेंगे। इनके लिए स्वास्थ्य बीमा 1 सितंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। अबु इमरान, कार्यकारी निदेशक, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी