हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र से मांगे 4366 करोड़; 2250 करोड़ में बनेंगे सचिवालय के भवन

हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता में राज्य में नया सचिवालय भवन निर्माण कार्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2250 करोड़ रुपये अनुदान की मांग की है। यह मांग पिछले दिनों झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे 16वें वित्त आयोग को सौंपे अनुदान मांग के ज्ञापन में की गई है। सचिवालय भवन निर्माण का प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग का है। इसके अलावा विभाग ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है। इसमें कुल अनुदान मांग 4366.62 करोड़ रुपए का है।

बता दें कि सचिवालय में कार्यरत कर्मी इन दिनों कार्यालयों में जगह की कमी से तो जूझ ही रहे हैं, सरकार के सभी मंत्रियों के विभाग भी अलग-अलग भवन में स्थित हैं। नए सचिवालय भवन में सभी विभाग एक जगह आ जाएंगे। इससे सचिवालय कर्मियों को राहत मिलेगी। जैसे, मंत्री इरफान अंसारी के पास स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति व आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा है। स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय जहां नेपाल हाउस में है, वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग प्रोजेक्ट भवन व आपदा प्रबंधन का कार्यालय धुर्वा गोलचक्कर के पास है।

मंत्री दीपक बिरुआ के पास राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार तथा परिवहन विभाग का जिम्मा है। राजस्व विभाग का कार्यालय प्रोजेक्ट भवन तो परिवहन का एफपीपी बिल्डिंग में है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर के पास वित्त, वाणिज्य-कर एवं योजना व विकास विभाग का जिम्मा है। वित्त व वाणिज्य कर विभाग जहां प्रोजेक्ट भवन में है, वहीं, योजना व विकास विभाग नेपाल हाउस में। मंत्री सुदिव्य कुमार के जिम्मे नगर विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं पर्यटन, कला-संस्कृति व खेलकूद विभाग है। नगर विकास विभाग प्रोजेक्ट भवन व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा नेपाल हाउस में स्थित है।