प्रयागराज में ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के सदस्यों ने कलक्ट्रेट परिसर में जुलूस निकालकर आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के समान लाभ दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान...
सोनभद्र में सोमवार को पेंशनरों ने सातवें वेतन आयोग में भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। उनका कहना है कि पेंशन...
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह तय करने के लिए अधिक समय देने के लिए समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी गई है कि वे UPS में जाना चाहते हैं या NPS के साथ बने रहना चाहते हैं। आज सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी घोषणा की गई।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने के लिए 30 जून 2025 तक का समय है। यूपीएस रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देता है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सेवा की हो।
वर्तमान में ड्रेस अलाउंस सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के भीतर उनकी ज्वाइनिंग डेट की परवाह किए बिना, जुलाई के महीने में सालाना जमा किया जाता है। हालांकि, अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव हुआ है।
7th pay commission latest: 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में यह आखिरी बढ़ोतरी होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
मुजफ्फरपुर नगर निगम ने सातवें वेतनमान के तहत 69 कर्मियों के वेतन निर्धारण की सूची जारी की है। यह आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2017 से मिलेगा। पारिवारिक पेंशन स्कीम की वित्तीय स्वीकृति भी लागू की गई है, जिससे...
DA Hike - महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से निपटने में मदद के लिए दिया जाने वाला जीवन-यापन का एक समायोजन है।
यूपीएस का विकल्प चुनने वाले रिटायर कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण की गई छह महीने की सेवा के लिए अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
7th pay commission news: हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसकी घोषणाएं आमतौर पर मार्च और अक्टूबर/नवंबर में की जाती हैं।