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भारत के साथ हो सकता है बड़ा व्यापार समझौता, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया क्या संकेत

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था, लेकिन भारत सरकार के रुख को देखते हुए उसे 9 जुलाई तक स्थगित कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 27 June 2025 11:10 PM
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भारत के साथ हो सकता है बड़ा व्यापार समझौता, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया क्या संकेत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों और टैरिफ नीति पर अहम बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि भारत में फिलहाल व्यापार काफी प्रतिबंधित है। नई दिल्ली के साथ यूएस एक ऐसे समझौते की दिशा में काम कर रहा है, जिससे व्यापार बाधाएं कम हो सकें। ट्रंप ने संकेत दिया कि वह भारत के साथ व्यापार बाधा पूरी तरह हटाने की उम्मीद रखते हैं। हालांकि, उन्होंने इसे अकल्पनीय जैसा बताते हुए कहा कि यह लक्ष्य शायद तुरंत हासिल न हो। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार को आसान बनाने के लिए गंभीर है, लेकिन भारत भी अपनी नीतियों में बदलाव काफी सोच-समझकर करेगा।

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डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका कई अन्य देशों को पत्र भेजकर टैरिफ के बारे में सूचित करेगा। उन्होंने बताया कि यूएस ने चीन के साथ एक व्यापार समझौता किया है और अब वह 200 से अधिक देशों के साथ समान नीति लागू करने की योजना बना रहा है। भारत को लेकर उन्होंने दोहराया कि वर्तमान में नई दिल्ली में व्यापार करना आसान नहीं है और अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी व्यापारिक बाधाओं को कम करे। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ट्रंप के साथ हाल की बातचीत में व्यापार का मुद्दा चर्चा में नहीं आया, जिससे ट्रंप के दावों पर सवाल उठते हैं।

समझौते तक पहुंचना क्यों जटिल

राष्ट्रपति ट्रंप की यह नीति उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह पारस्परिक टैरिफ लागू करके अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे अपनी टैरिफ नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। हाल के कुछ कदमों में भारत ने अमेरिका से आयात बढ़ाने का संकेत दिया है, जो ट्रंप की नीति को समर्थन दे सकता है। हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की शर्तों पर सहमति बनना अभी बाकी है और यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है।

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