ABS के नियम से महंगी हो जाएंगी मोटरसाइकिल, डिमांड पर भी होगा असर; जानिए कितने ₹ ज्यादा होंगे खर्च

सरकार ने टू-व्हीलर्स की सेफ्टी के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टू-व्हीलर की सेफ्टी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। ये नियम जनवरी 2026 से सभी नए टू-व्हीलर्स में लागू कर दिया जाएगा। खास बात ये है कि इसमें इंजन कैपेसिटी को लेकर किसी तरह की वाउंडेशन नहीं होगी। कंपनियों को इसके लिए दो BIS सर्टिफाइट हेलमेट देना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में 125cc से कम कैपेसिटी वाली बाइकों के लिए ABS देती है, तो भारत में टू-व्हीलर्स की कीमतों में 3 से 5% तक का इजाफा हो सकता है।ॉ

दरअसल, cnbctv18 की रिपोर्ट में नोमुरा इंडिया के ऑटो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कपिल सिंह के अनुसार, सिंगल-चैनल ABS की अतिरिक्त लागत प्रति व्हीकल करीब 3,000 रुपए बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि व्हीकल की कैटेगरी के आधार पर इसमें कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इतना प्रभाव तो पड़ेगा ही। भारतीय टू-व्हीलरबाजार का बड़ा हिस्सा लगभग 85%, 125cc से कम क्षमता वाला है, जहां ग्राहक कीमत के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि निचले स्तर के ग्राहक कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।"

इतना ही नहीं, इंश्योरेंस या संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) जैसे नियमों के कारण कीमतों में मामूली बढ़ोतरी ने भी इस सेगमेंट में डिमांड को प्रभावित किया है। नोमुरा का अनुमान है कि ABS से जुड़ी कीमतों में बढ़ोतरी से डिमांड में 2 से 4% की गिरावट आ सकती है, खासकर एंट्री-लेवल मॉडल के लिए इसका असर देखने को मिलेगा।

सरकार ने अभी तक औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन अगर यह नियम लागू होता है, तो यह सिर्फ ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक ही नहीं, बल्कि पूरे टू-व्हीलर मार्केट को कवर करेगा। हालांकि, सिंह का मानना ​​है कि प्रस्तावित समयसीमा काफी ज्यादा है। इस तरह की क्षमता को लागू करने में कुछ समय लगेगा। निर्माताओं को ABS कम्पोनेंट के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता हो सकती है। समयसीमा बनी रहेगी या इसमें ढील दी जाएगी, यह सरकार और उद्योग के बीच बातचीत पर निर्भर करेगा।