यूपी पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी, इस आधार पर तय होगा आरक्षण

UP Panchayat Chunav: अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में और तेजी आएगी। यह आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की संस्तुति देगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव में सीटों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।

फिलहाल पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। आयोग की देखरेख में पूरा कार्य होगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की काई गुंजाइश नहीं रहेगी। बीते नगर निकाय चुनाव इस आयोग का गठन न होने की वजह से टालने पड़े थे। फिर सरकार ने आयोग गठित कर पिछड़ों के आरक्षण को तय कर चुनाव कराया था।

पंचायत चुनाव नजदीक आते ही शिकायतों ने पकड़ी रफ्तार

पंचायत चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं त्यों-त्यों गांवों की शिकायतों ने शहर की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। बीडीओ से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के पास गांवों के विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतें धुआंधार हो रही हैं। पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशी मौजूदा ग्राम प्रधान पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। बागपत विकास भवन में रोज इस तरह की 10 से 15 शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही है। चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भले ही पंचायत चुनाव में अभी छह माह से अधिक का समय है, लेकिन गांवों में विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। शिकायतें अफसरों के पटल पर आने लगी हैं। जिला पंचायत राज विभाग में सर्वाधिक शिकायतें आ रही हैं।

आरक्षण को लेकर बेचैन हुए दावेदार

पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दावेदार बेचैन दिख रहे हैं। एससी, ओबीसी, महिला, सामान्य, कौन सी सीट पर किसे मौका मिलेगा इसे लेकर हर कोई अपने-अपने ढंग से गुणाभाग लगा रहा है। इस बीच पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को कैबिनेट की हरी झंडी के साथ ही प्रक्रिया में तेजी आने की शुरुआत हो गई है।