वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने एक बार फिर से अपने कुछ प्लान्स के साथ 50जीबी तक एक्सट्रा डेटा देना शुरू कर दिया है। प्लान्स 365 दिन तक की वैलिडिटी ऑफर करते हैं। ये प्लान डेली डेटा बेनिफिट के साथ आते हैं। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने नेटवर्क को मजबूत करने और बड़े प्रतिद्वंद्वियों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने कई बड़े बैंकों से बात की है। कंपनी 2.9 बिलियन डॉलर का लोन ले सकती है।
दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र मोनोपोली को बर्दाश्त नहीं कर सकता और सरकार सभी क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन का समर्थन करती है। इस बयान के बाद कंपनी के शेयर को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट और बढ़ गई।
वोडाफोन आइडिया (Vi) के पास ऐसे कई प्रीपेड प्लान हैं, जिनमें बेहद कम कीमत में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं। जानिए 1049 रुपये में पूरे 6 महीने की वैलिडिटी वाले इस खास प्लान के बारे में:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टेलीकॉम कंपनियों वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की एजीआर (Adjusted Gross Revenue) बकाया माफ करने की याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है।
अगर आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जा रहे डेली डेटा के 24 घंटे से पहले खत्म हो जाने से परेशान हैं, तो वोडाफोन-आइडिया के पास आपके लिए तगड़ा प्लान मौजूद है। यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 50जीबी डेटा मिलेगा।
याचिका में कहा गया है कि एजीआर बकाया ने दोनों भारती कंपनियों की दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपने परिचालन को बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित किया है। यह हमारे फ्यूचर पर असर डाल सकता है।
Vodafone Idea (Vi) ने इंडस्ट्री का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान की कीमत एक साल के लिए 4999 रुपये है। यह कोई फैमिली प्लान नहीं है बल्कि इंडिविजुअल प्लान ही है, यानी 4999 रुपये का प्लान सिर्फ एक ग्राहक के लिए है। जानिए इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे।
वोडाफोन आइडिया ने सरकार को चेताया है कि उसके सपोर्ट के बिना वह वित्त वर्ष 2025-26 के आगे ऑपरेट नहीं कर पाएगी। कंपनी ने कहा है कि उसके समर्थन के बिना उसे इनसॉल्वेंसी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख करना पड़ेगा।
उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया की 30,000 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया माफ करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि कंपनी का अस्तित्व...