विकास प्राधिकरणों से फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) खरीदने वाले बिल्डर स्टेट जीएसटी के रडार पर आ गए हैं। कानपुर समेत पूरे यूपी के 500 से ज्यादा बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। एफएआर की रकम पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने की तैयारी है।
राज्यकर विभाग एसआईबी की टीम ने गुरुवार की रात देहली गेट स्थिति स्पीड कार्गो ट्रांसपोर्ट कंपनी के छह ठिकानों पर छापेमारी की। छह स्थानों से बिना दस्तावेज के 50 लाख का माल सीज किया गया।
हमीरपुर। संवाददाता भरुआ सुमेरपुर स्थित इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार की शाम पड़े स्टेट जीएसटी
कन्नौज की छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के हाथिन गांव में रहने वाले ट्रक ड्राइवर अवनेंद्र कुमार के उस समय होश फाख्ता हो गए, जब जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) विभाग की ओर से उसके नाम पर 3.65 करोड़ रुपये के नोटिस भेजे गए।
केंद्र सरकार टैक्स चोरी के उद्देश्य से बनाए गए बोगस फर्मों पर नकेल कसने जा रही है। अब नई फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। अभी तक आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया के जरिए नई फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
झारखंड के धनबाद में सौरभ सिंघल और उनके पार्टनर्स पर जीएसटी चोरी का मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। 25 फर्जी कंपनियों के नाम पर 150 करोड़ रुपए की हुई गड़बड़ी बढ़कर 400 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। क्या है पूरा मामला।
झारखंड में जीएसटी विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ ऐक्शन लिया है। यहां एक व्यापारी के करीब दर्जनभर ठिकानों पर रेड मारी गई है। विभाग के अनुसार, यहां 150 करोड़ रुपयों का हेरफेर किया गया है, जिससे करोड़ों का टैक्स चोरी किया गया।
ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने फर्जी खातों को मैनेज करने, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश भेजने में अहम भूमिका निभाई।'
झांसी-शिवपुरी हाईवे पर चेकिंग कर रही जीएसटी टीम को परचून के सामान से भरा ट्रक पकड़ना भारी पड़ गया। कार्रवाई के बाद ट्रक लेकर कार्यालय लौटते समय जीएसटी टीम को कार सवार दंपति ने पीछा कर रोक लिया।
बगैर रजिस्ट्रेशन यूपीआई से भुगतान लेने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के हजारों व्यापारियों का फंसना तय है। विभाग के ऐक्शन से हड़कंप मचा है।