यह आम जनता के भरोसे को तोड़ना, घूसखोर रेलवे इंस्पेक्टर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

Supreme Court News: भ्रष्टाचारी अधिकारी को फिर से ड्यूटी ज्वॉइन करने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहाकि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए सरकारी अधिकारी को जब तक बरी नहीं किया जाता, उसे फिर से सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने आगे कहाकि भ्रष्ट अधिकारी को फिर से ड्यूटी ज्वॉइन करने की इजाजत देना आम जनता के भरोसे को तोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट घूसखोरी के केस में सजा पाए एक रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

शीर्ष अदालत ने पूछा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे इंस्पेक्टर की याचिका निरस्त करते हुए कुछ सवाल उठाए। बेंच ने पूछा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर बहाली की अनुमति क्यों मिलनी चाहिए? कोर्ट ने कहाकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सिस्टम की नींव कमजोर हो जाएगी। इसके साथ ही यह ईमानदार अफसर का अपमान होगा। मामला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर का है। इस इंस्पेक्टर को गुजरात में ट्रायल घूसखोरी के केस में सजा सुनाई थी। बाद में मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा। यहां पर हाई कोर्ट ने इंस्पेक्टर को राहत देते हुए उसे जमानत दे दी। हालांकि सजा से बरी करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इंस्पेक्टर
इसके बाद इंस्पेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिककर्ता के वकील के रूप में पेश हुए एडवोकेट नितिन कुमार सिन्हा ने कहाकि ट्रायल कोर्ट ने इंस्पेक्टर को सजा देने और दो साल के लिए जेल भेजने के फैसले में गलती की है। उन्होंने कहाकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंस्पेक्टर घूस मांगी थी। वकील ने इसके बाद शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि इंस्पेक्टर की सजा पर रोक लगाई जाए। साथ ही उसकी नौकरी बहाल की जाए।

केसी सरीन बनाम भारत संघ केस का हवाला
बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए केसी सरीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दिया। बेंच ने कहाकि एक सजा पा चुके अधिकारी को इस आधार पर बहाल नहीं किया जा सकता है कि उसका केस एक उच्च अदालत में विचाराधीन है। किसी पब्लिक सर्वेंट को इस तरह की इजाजत आम जनता का भरोसा तोड़ने जैसा होगा। केसी सरीन बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया था कि जब एक पब्लिक सर्वेंट को अदालत में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे तब तक भ्रष्ट माना जाए जब तक कि उच्चतर न्यायालय द्वारा उसे बरी नहीं किया जाता।