तेजस्वी, प्रशांत किशोर के मुद्दे मारने लगे नीतीश; नौकरी में डोमिसाइल के बाद पेंशन भी बढ़ा दी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार एक के बाद एक मास्टरस्ट्रोक खेल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के मुद्दे मारने लगे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग की 15 हजार पदों पर भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को जो अब तक 400 रुपये पेंशन मिल रही थी, उसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अगले महीने यानी जुलाई 2025 से मिलने लगेगा। यानी कि चुनाव से पहले ही करीब 1.09 करोड़ लाभार्थियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आने लगेगी।

तेजस्वी और पीके कर चुके हैं वादे

आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव की आरजेडी और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी का वादा कर रही है। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि 1500 रुपये करने का वादा किया था। वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज भी बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपये पेंशन देने का वादा कर चुकी है।

हालांकि, चुनाव से पहले ही नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ढाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। इससे तेजस्वी और पीके के वादों पर फिर सकता है।

दो दिन पहले ही डोमिसाइल नीति लागू हुई

दो दिन पहले ही राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर होने वाली बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि लाइब्रेरियन, स्कूल क्लर्क और विद्यालय परिचारी के लगभग 15 हजार पदों पर होने वाली बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया है। यानी कि इन नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ बिहार के युवाओं को ही मौका मिलेगा।

मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आगामी चुनाव से पहले लगातार डोमिसाइल नीति का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने आगामी चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने पर सरकारी नौकरियों में 100 फीसदी डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा भी किया था। हालांकि, इससे पहले ही नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग की हालिया बहाली में सिर्फ स्थानीय उम्मीदवारों को मौका देकर विपक्ष के मुद्दे को मार लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकारी की ओर से कुछ और मास्टरस्ट्रोक खेले जा सकते हैं।