मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बनेंगे छोटे हवाईअड्डे, नीतीश कैबिनेट में 20 एजेंडों पर मुहर

Nitish Cabinet Meeting: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। पुराना सचिवालय में यह बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 20 एजेंंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर , मुजफ्फरपुर एवं सहरसा में छोटे हवाईअड्डे का निर्माण होगा।

उड़ान योजना के तहत इन्हें छोटे हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। कैबिनेट की बैठक में हर हवाई अड्डे के लिए करीब 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। दलहन औऱ तेहलन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहमति बनी है।

पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक के स्थान पर फाइव स्टार होटल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। पीपीपी मॉडल के तहत एक निजी एजेंसी को कार्य आवंटित की गई है। कुमार इंफ्रा रेड इंटरप्राइजेज को 60 वर्षों के लीज पर लेटर ऑफ़ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। लीज की अवधि 30 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।

बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत बने स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए सेना के सेवानिवृत सैनिकों का अनुबंध 2025-2026 तक बढ़ाया गया है। राज्य खेल अकादमी में भर्ती को मंजूरी दी गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जटिल विषयों पर परामर्श या सुझाव देने के लिए राजस्व परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालयाध्यक्ष, स्कूल परिचारी और परामर्शियों के पदों पर नियुक्ति को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है।

बिहार राज विद्यालय परिचारी संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत शिक्षा विभाग में लिपिक और परिचारी संवर्ग के 50 प्रतिशत पदों पर अब अनुकंपा पर नियुक्ति होगी जबकि 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने चना, मसूर और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। जिसके तहत चना के लिए 5650, सरसों के लिए 5950 और मसूर के लिए 6700 रुपए होगा। सरकार इन फसलों की खरीद भी करेगी।

बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहाल किए गए भारतीय सेना के 1717 सेवानिवृत सैनिकों को 2025-26 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार की प्रमुख पांच नदियों - सोन, गंडक, कोसी, मोहरहर और पुनपुन के फिर से अध्ययन के लिए 2.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। नवादा जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को करीब 70 एकड़ भूमि दी गई है।