कांग्रेस का सरकार पर पंचायत चुनावों में धांधली का आरोप

देहरादून। कांग्रेस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला। सोमवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरक्षण रोस्टर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की। माहरा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से कहा कि राज्य की सत्ताधारी भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आरक्षण में जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग के जरिए आरक्षण तय किए जाने में जमकर गड़बड़ी की है। आरक्षण रोस्टर को शून्य कर दिया है। इससे पूरे राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों सहित सामान्य वर्ग की सीटों का आरक्षण भी गड़बड़ा गया है।

कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनावों का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। इसके बावजूद अभी तक लोगों को वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आरक्षण के अलावा सत्ताधारी दल ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने में गड़बड़ियां की हैं। भाजपा ने ऐसे लोगों को जो हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों में नगरीय मतदाता के रूप में थे, उन्हें अब ग्रामीण पंचायत चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूचियों में मतदाता बना दिया। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव में मतदान करने और चुनाव लड़ने से निषेध किया जाए। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को आदेश दिए जाएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आश्वस्त किया कि पंचायत चुनावों को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से करवाया जाएगा। पहले ही सभी जिलधिकारियों और चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, विधायक विक्रम सिंह नेगी, लखपत बुटोला के साथ ही अमरजीत सिंह, नवीन जोशी, गिरिराज किशोर हिंदवाण, शीशपाल सिंह बिष्ट, मुरारी लाल खंडेलवाल, अखिलेश उनियाल, अश्विनी बहुगुणा मौजूद रहे। गोदियाल ने आरक्षण पर उठाए सवाल कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरक्षण पर सवाल उठाए। कहा कि सरकार ने आरक्षण की अंतरिम सूची के प्रकाशन में भी भारी गड़बड़ियां की हैं। पहले जिस तारीख पर आरक्षण का आदेश निकाला गया और उसमें आपत्तियां मांगी गईं, उसके विपरीत जिस आदेश पर आरक्षण की अंतिम सूची निकाली गई, उस पर कोई आपत्ति ही आमंत्रित नहीं की गई। ये पूरी तरह नियम विरुद्ध है। धस्माना बोले, दबाव में निरस्त न हो कोई नामांकन प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग विरोधी दलों के प्रत्याशियों के नामांकन गलत तरीके से रद्द करवाने को पीठासीन अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाते हैं। निकाय चुनावों में भी ये देखा गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी पीठासीन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि नामांकन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। किसी भी सही नामांकन को किसी भी दबाव में रद्द नहीं किया जाए। वेबसाइट पर अपलोड हैं वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि आयोग ने मतदाता सूचियों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मतदाता सूचियों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी संपन्न कराई जाएगी।