यूपी कॉलेज को विवि बनाने की प्रक्रिया शुरू
Varanasi News - यूपी कॉलेज को राज्य विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने कॉलेज का दौरा किया और सभी सुविधाओं का जायजा लिया। प्राचार्य से कॉलेज के इतिहास और...

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी कॉलेज को राज्य विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल शनिवार को कॉलेज पहुंचे। उन्होंने परिसर में सभी संकाय, पुस्तकालय, लैब समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। कहा कि कॉलेज अपग्रेड होने पर यूजीसी के मानकों के अनुसार नए पदों का सृजन होगा। जरूरत पर नए भवन भी बनेंगे।
कॉलेज पहुंचे प्रमुख सचिव ने प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह से इसकी स्थापना और कॉलेज के इतिहास के बारे में जानकारी ली। प्राचार्य ने उन्हें कॉलेज के 30 विभाग, सेल्फ फाइनेंस कोर्स, भूमि आदि की जानकारी दी। प्रबंध समिति, शिक्षक-कर्मचारियों और रिक्त पदों के बारे में बताया। प्रमुख सचिव ने परिसर के जर्जर भवनों और खाली जगह की भी जानकारी ली। परिसर में उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, आरएसएमटी सहित सभी यूनिटें और डेयरी फार्म भी देखे।
उन्होंने फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल कर रहे छात्रों से बातचीत की और प्रश्न भी पूछे। इस दौरान क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जीपी वर्मा, एसडीएम सदर अमित कुमार, आईक्यूएसी प्रभारी प्रो. मनोज प्रकाश त्रिपाठी, विज्ञान संकाय के डीन प्रो. नरेंद्र प्रताप सिंह, यूजीसी सेल प्रभारी प्रो. देवेन्द्र कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान प्रो. शशिकांत द्विवेदी आदि थे।
विधि संकाय खोलने की प्रक्रिया शुरू करें
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के निरीक्षण के दौरान कॉलेज में मौजूद पाठ्यक्रमों के बारे में पूछा। प्राचार्य ने विभिन्न कोर्स की जानकारी देने के साथ ही परिसर में लॉ फैकल्टी खोलने पर चर्चा की। प्रमुख सचिव ने उनसे इसकी प्रक्रिया शुरू करने को कहा। कॉलेज में कम्प्यूटर, नर्सिंग पैरामेडिकल जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री के कहने पर भेजा गया था प्रस्ताव
यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में 25 नवंबर-2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। राजर्षि सभागार में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव भेजिए। यह भी कहा था कि निजी विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित होने पर शिक्षकों या यहां की विरासत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉलेज प्रबंधन ने मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद 01 जनवरी-2025 में प्रस्ताव भेजा था।
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