पैमाइश के लिए दस हजार रुपये मांग रहे कानूनगो और लेखपाल

वाराणसी, हिन्दुस्तान टीम। संपूर्ण समाधान दिवस में सोमवार को पिंडरा तहसील में जनसुनवाई कर रहे डीएम सत्येंद्र कुमार से बड़ागांव निवासी दिव्यांग नरेंद्र कुमार ने पैमाइश के लिए दस हजार रुपये मांगने आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनगो और लेखपाल के खिलाफ जांच कराने के आदेश दिए और शिकायतकर्ता का लिखित बयान लेकर उसे कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर लौटाया। थाना गांव के अविनाश पांडेय ने जलनिगम पंप से छह माह से आपूर्ति न होने की शिकायत की तो डीएम जलनिगम के एक्सईएन को फटकार लगाते हुए दो दिनों में सप्लाई का निर्देश दिया। बरही नेवादा की सगी बहनों नेहा और मनीषा भारती ने चाचा पर सम्पत्ति पर कब्जा करके घर से निकालने का आरोप लगाया।

एसडीएम ने बीडीओ को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराने और आपूर्ति निरीक्षक से राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। लेखपाल से आवास के पट्टा आवंटन की फाइल तैयार करने के निर्देश दिए। पिंडराई के रामदौर प्रजापति ने चौथी बार शिकायती पत्र चकमार्ग की पैमाइश औऱ हरिनाथपुर के अखिलेश प्रताप सिंह ने जमीन पर कब्जा का आऱोप लगाया। इस तरह के आए 81 मामलों में नौ का निस्तारण हो पाया। इस दौरान एडीएम प्रशासन बिपिन कुमार, डीसीपी आकाश पटेल, एसडीएम प्रतिभा मिश्रा, एसडीएम न्यायिक प्रज्ञा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उधर, राजातालाब तहसील में कुल 229 मामले पहुंचे। जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व के मामले थे। एसडीएम शांतनु कुमार सिनसिनवार ने सभी मामलों में विभागों को जांच करने का निर्देश दिया। मौके पर चार शिकायती पत्रों का निस्तारण किया। सदर तहसील में एसडीएम अमित कुमार के समक्ष 131 शिकायती और प्रार्थना पत्र आए। जिसमें सात का मौके पर निस्ताकरण किया गया। इसमें ज्यादातर मामले राजस्व से जुड़े रहे। पिंडरा में वकीलों की हड़ताल खत्म होने के आसार पिंडरा। एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर बीते 32 दिनों से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल सोमवार को डीएम की पहल के बाद सकारात्मक नतीजे पर पहुंची है। डीएम ने वकीलों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल और महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने डीएम को 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को बैठक के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। शनिवार को अवकाश के कारण हुई सुनवाई संपूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई शनिवार को अवकाश के कारण सोमवार को हुई। तीनों तहसीलों में अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं।