ग्राम सचिवालय से 330 ऑनलाइन सेवाएंः योगी

वाराणसी, विशेष संवाददाता। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने, स्कूली बच्चों के ड्राप आउट और बच्चों को कुपोषण से दूर करने पर विशेष जोर रहा। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में बताया कि स्वयं के संसाधन से आय के जरिए आत्मनिर्भर राज्यों के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सम्भव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्राम सचिवालय, मॉडल फेयर प्राइस शॉप (अन्नपूर्णा भवन), बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए केयर टेकर, कंसल्टिंग इंजीनियर आदि पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के सशक्त माध्यम बने हैं।

साथ ही कचरा संग्रहण, कम्पोस्ट खाद की बिक्री, गोवर्धन योजना से 360 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की गई है। तालाबों के पट्टों-नीलामी से करोड़ों की आय हुई है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से 330 से अधिक सेवाओं की सशुल्क ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है। ग्राम सचिवालयों द्वारा अब तक 28 लाख से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करते हुए 420 लाख रुपये एकत्र किए गए हैं। जल्द ही स्वयं के स्रोत से राजस्व पर आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। वाराणसी में बाल आश्रय योजना चालू मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘पोषण अभियान में वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, कानपुर देहात, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद एवं बस्ती में 100 करोड़ की मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना शुरू की गई है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में 500-500 की क्षमता के श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सभी जनपदों में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषणस्तर में सुधार के लिए लगभग 2.12 करोड़ लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को हॉट कुक्ड मील उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के शारीरिक विकास के मापन की नियमित निगरानी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मापन दक्षता में वृद्धि हुई है। ‘सम्भव अभियान में बच्चों का वजन एवं लम्बाई मापने का अभियान चलाया गया है। प्रा. स्कूलों में ड्रॉप आउट दर 1.7 फीसदी मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रदेश में ‘स्कूल चलो अभियान चल रहा है। ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए प्रयास किए गए। यूडायस डेटा के मुताबिक 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 1.7, उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 3.9 तथा माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 8.67 रह गयी है। अध्यापकों द्वारा डोर टु डोर सर्वे के जरिए बच्चों को चिह्नित एवं विद्यालय में नामांकित कराने के बाद ‘शारदा ऐप पर बच्चों का विवरण फीड होता है। इस पोर्टल से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति सहित अन्य गतिविधियां ट्रैक की जाती हैं।