ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाएं राज्यः गृहमंत्री

वाराणसी, विशेष संवाददाता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में राज्यों को ग्राम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और इसके लिए नियम बनाने पर भी काम करें। पंचायतों की आय बढ़ने से ही त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था और अधिक कारगर होगी। होटल ताज में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदस्य राज्य-उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय और मध्यप्रदेश के डॉ. मोहन यादव ने अपने राज्य की जरूरतों पर चर्चा की और सुझाव भी रखे।

गृह मंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों एवं सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम के अभिनंदन का प्रस्ताव रखा, जिसे परिषद ने ध्वनिमत से पारित किया। महिला एवं बाल हिंसा सहित 19 मुद्दों पर चर्चा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषयों सहित 19 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र समाधान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन, हर गांव में ब्रिक ऐंड मोर्टार बैंकिंग सुविधा जैसे मुद्दे शामिल रहे। परिषद के राज्यों में कोई विवाद नहीं गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय परिषद है, जहां किसी भी राज्य के बीच कोई विवाद नहीं है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 2004-14 की तुलना में 2014-25 में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में लगभग 83 फीसदी मुद्दों का समाधान किया गया है, जो उत्साहजनक है। परिषदों की बैठकें ढाई गुना अधिक हुईं अमित शाह ने कहा कि जहां 2004-14 तक क्षेत्रीय परिषद की 11 और क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुईं। वर्ष 2014-25 में क्षेत्रीय परिषद की 28 और क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समितियों की 33 बैठकें हुई हैं, जो ढाई गुना अधिक हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इन बैठकों में 1287 मुद्दों का निराकरण किया गया है, जो ऐतिहासिक और उत्साह बढ़ाने वाला भी है। स्कूलों से ड्रॉप आउट रेशियो को शून्य करें गृहमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्य बच्चों में कुपोषण दूर करने पर ठोस कदम उठाएं। साथ ही ड्रॉप-आउट रेशियो को शून्य पर लाएं। गृह मंत्री ने ‘सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के जरिए सहकारिता को और बनाने के लिए आगे आने का प्रयास करें। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्यों एवं केंद्रीय मंत्रालयों-विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी थे।