देश की नवरत्न कंपनियों पर यूपी की नजर, तैयारी में जुटे अफसर; अगले महीने लखनऊ में होगा बड़ा प्रोग्राम

उत्तर प्रदेश की निगाह पूंजी निवेश के लिए देश के ‘नवरत्न’ माने जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों पर है। इनके जरिए राज्य में बड़े पूंजी निवेश की तैयारी है। देश की प्रतिष्ठित और लाभ देने वाली इन सरकारी कंपनियों को बताया जाएगा कि बदलते यूपी में उनके लिए अपनी परियोजनाएं लगाने का बेहतर अवसर है। यूपी पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बड़ा सम्मेलन अगले महीने लखनऊ में करेगा।

इन्वेस्ट यूपी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए देश की महारत्न 12 कंपनियों, नवरत्न माने जाने वाली 13 नवरत्न कंपनी और 11 मिनी रत्न कंपनियों को चिन्हित किया गया है। इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, एमडी आदि से बात कर उन्हें यूपी में इस निवेशक सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। हाल में दिल्ली में हुई पीएसयू मीट में भी इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात की है।

असल में सार्वजनिक उपक्रम देश में हर साल साढ़े 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश करते हैं। देश की जीडीपी में इन कंपनियों का योगदान 14 प्रतिशत के करीब है। यह सभी कंपनियां कमाऊ कंपनियां हैं और इनकी वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ है। यूपी में निजी सेक्टर से निवेश लाने की मुहिम तो पहले से चल रही है और देश विदेश के निजी निवेशकों को लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों से राज्य में अपनी काम करने, परियोजनाएं लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वैसे रेलवे पहले से ही अपनी जमीन पर वेयरहाउस बनाने के लिए यूपी से करार कर चुका है।

इन सरकारी कंपनियों से चल रही है बातचीत

ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल, भेल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, सेल, भारत इलेक्ट्रानिक्स, कंटेनर कारपोरेशन, इंजीनियर्स इंडिया, नेशनल एल्युमीनियम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, राष्ट्रीय कैमिकल फर्टीलाइजर, सेंट्रल वेयरहाउस कारपोरेशन, आईआरसीटीसी शामिल हैं। मिनी रत्न कंपनियों में ब्रह्ममोश एयरस्पेस, विमान पत्तन प्राधिकरण, मिश्र धातु निगम, भारत डायनेमिक्स, इफको, कृभको, एफसीआई आदि।

मिनीरत्न कंपनियों से संपर्क किया जा रहा

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने कहा कि राज्य में निवेश का अब अनुकूल वातावरण है और पूर्वांचल, मध्य यूपी व बुंदेलखंड में पर्याप्त सस्ती जमीन भी उपलब्ध है। इन सरकारी कंपनियों से बात की जा रही है। जल्द इन कंपनियों के साथ निवेश सम्मेलन कराने की तैयारी है।