विद्यालय मर्जर नीति के विरोध में शिक्षक, सीएम के नाम ज्ञापन

मैनपुरी। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की मर्जर नीति के विरुद्ध प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मैनपुरी ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष ने राजीव यादव ने कहा कि आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक बच्चे को एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन विद्यालय मर्ज करने से बच्चे विद्यालय जाने में कठिनाई महसूस करेंगे और वे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। जिला मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यालय मर्ज करने से शिक्षकों के अधिकारों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इससे शिक्षकों के हजारों पद समाप्त हो जाएंगे तथा पदोन्नति के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे। जिला संगठन मंत्री किरण शाक्य ने कहा कि विद्यालय मर्ज होने से बालिकाओं को घर से दूर विद्यालय में जाने में बहुत कठिनाई होगी। सरकार को बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को वापस ले लेना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष मैनपुरी व्योम शरण सक्सेना ने कहा कि विद्यालय मर्जर होने से बच्चों से विद्यालयों की दूरी बढ़ जाएगी और इससे ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। विद्यालय मर्ज होने से कम मानदेय पर काम कर रही गरीब रसोइयों के पद भी कम हो जाएंगे, जिससे उनकी जीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन देने के समय ये रहे मौजूद प्रबल प्रताप सिंह, त्यवीर सिंह, हरिओम दुबे, डा. मनोज यादव, दलवीर कठेरिया, डॉ नीतू सिंह, अशोक शंखवार, अशोक पाल, राघवेंद्र सिंह, योगेश यादव, डॉ आलोक शाक्य, प्रदीप यादव, दीनदयाल, दीप कुमार राजपूत, नंदलाल, इमरान जावेद, कर्मवीर शाक्य, अवनीश यादव, विमलेश यादव, प्रज्ञा श्रीवास्तव, शिप्रा सक्सेना, कृष्णकांत राजपूत, हर्षेंद्र राजपूत, पुष्पेंद्र अग्निहोत्री, सर्वज्ञ दुबे, राजपाल सिंह, अनुपम तिवारी, अंकुर दुबे, बलराम सिंह, राजेश कुमार, भूपेंद्र आर्य, पंकज पाल, महेंद्र शाक्य, सोबरन सिंह आदि।