न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने की मांग

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के महासचिव हरेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्य सचिव प्रत्यावेदन भेजकर न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष अथवा 61 वर्ष किए जाने की मांग की है। न्यायिक सेवा संघ ने इससे पहले 25 अगस्त 2021 को भी राज्य सरकार को प्रत्यावेदन भेजा था। महासचिव हरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना राज्य सरकार को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष किए जाने हेतु अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश सरकार को विचार करने के लिए निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता रखने का निर्देशदिया है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने भी सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में एक हजार से अधिक पद रिक्त हैं। सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाकर कमी को पूरा किया जा सकता है। साथ ही उनके अनुभवों का भी लाभ लिया जा सकता है।