घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों से वसूली होगी
Lucknow News - देवपुर पारा आवासीय योजना के तहत 1668 मकानों के घटिया निर्माण के मामले में एलडीए ने चार ठेकेदारों से 1.89 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई 2012 के नोटिस और उच्च न्यायालय के आदेश...

देवपुर पारा में ठेकेदारों ने 1668 मकान बनाए थे एक करोड़ 89 लाख रुपये की आरसी जारी लखनऊ। प्रमुख संवाददाता देवपुर पारा आश्रयहीन आवासीय योजना के मकानों के घटिया निर्माण मामले में एलडीए संबंधित ठेकेदारों से वसूली करेगा। एलडीए की ओर से ठेकेदार फर्मों के खिलाफ आरसी जिलाधिकारी के यहां वसूली करने के लिए भेज दिए गए हैं। यह कार्रवाई साल 2012 में जारी नोटिस के बाद भी पैसा जमा न करने को लेकर की गई है। एलडीए ने 2001 में देवपुर पारा योजना लांच की थी जिसमें 1668 मकान बनाए गए थे। तत्कालीन अफसरों व इंजीनियरों ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया।
जिससे वह जर्जर हो गए। इस मामले में ठेकेदारों से वसूली को लेकर नोटिस जारी किए गए मगर ठेकेदारों ने पैसा जमा नहीं किया। दोबारा फिर हाईकोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो दोषी अफसरों, इंजीनियरों व ठेकेदार से वसूली को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी दी गयी। इस बीच ठेकेदार कोर्ट चले गए मगर वहां से उनको राहत नहीं मिली। जिसके बाद बाद अब एक बार फिर एलडीए ने वसूली को लेकर तेजी दिखाई है। चार ठेकेदार भरेंगे 1.89 करोड़ रुपये जुर्माना इस मामले की जांच में 13 इंजीनियर और चार ठेकेदार फर्म दोषी पाई गईं थीं, जिनसे 1.89 करोड़ रुपये की वसूली की जानी थी लेकिन बाद में इंजीनियरों को छोड़ दिया गया और वसूली सिर्फ ठेकेदारों से करने का निर्णय लिया गया। मेसर्स ज्ञान प्रकाश तिवारी को 45.93 लाख, बीरू कान्स्ट्रक्शन को 43.39 लाख, एके वाजपेई को 51.64 लाख, एके त्रिपाठी से 48.52 लाख रुपये जमा करने की नोटिस जारी की गई है। वहीं उस समय जब गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए थे तो अफसरों व इंजीनियरों ने वर्ष 2014 में मकानों को तोड़कर वहां समाजवादी लोहिया एंक्लेव नाम से मल्टीस्टोरी योजना लांच की और महंगे फ्लैट बनाए थे। योजना का क्षेत्रफल 59 बीघा कुल 1668 मकान बनाए गए थे 1668 भवन आवंटित किए गए थे मगर कब्जा 47 ने लिया था खाली रहने के कारण मकान जर्जर हो गए थे उस समय मकान की कीमत करीब 18 हजार रुपये थी ----------------------------- ठेकेदार फर्मों से वसूली के लिए नोटिस इंजीनियरों के ओर से जारी की गयी हैं। एक सप्ताह का समय पैसा जमा करने के लिए दिया गया है। उसके बाद आरसी जारी कर दी जाएगी। ज्ञानेंद्र वर्मा, अपर सचिव एलडीए
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।