राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध

हरदोई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित ज्ञापन ब्लॉक बावन के खंड शिक्षा अधिकारी रामकुमार द्विवेदी को सौंपा। इसमें कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को विलय के आदेश को वापस लेने की मांग की। महासंघ की ब्लाक बावन के ब्लॉक संरक्षक भानु प्रताप सिंह, विद्यानिधि मिश्र, अमित शुक्ला की उपस्थिति में ब्लॉक अध्यक्ष अरुण बाजपेई, ब्लॉक महामन्त्री सौरभ सिंह, ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव वर्मा, महिला उपाध्यक्ष निधि चौरसिया ने पूरी ब्लॉक कमेटी के साथ ज्ञापन भेजा। कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों का अन्य विद्यालयों के साथ युग्मन, विलय पर चिंता जताई। शिक्षकों ने कहा कि 16 जून 2025 का आदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पर सीधा प्रहार करता है।

लाखों छात्रों एवं शिक्षकों के भविष्य की अनिश्चितता सहित विभिन्न कारणों से महासंघ उक्त आदेश का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग करता है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में कम नामांकन का प्रमुख कारण इन विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। इन विद्यालयों के नजदीक अधिक संख्या में प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर उनका संचालन कराने से भी बच्चों की संख्या घट रही है। इस मौके पर नीरज जैसवाल, आशीष अग्निहोत्री, उमेश चंद्र, सुधा, सरस्वती गुप्ता, अनुराधा वर्मा, बृजेंद्र, राजीव सिंह, तरुण गोस्वामी, सोमेंद्र वर्मा, दिनेश प्रजापति, अजय तिवारी, प्रीति दुबे, अर्चना पांडे, आराधना मिश्रा, बीनू त्रिपाठी मौजूद रहीं।