पेंशन में विभेद नीति पर फूटा पैंशनर्स सेवा संस्थान का गुस्सा

आल इंडिया पैंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी आवाह्नन पर वरिष्ठ नागरिक पैंशनर्स सेवा संस्थान द्वारा जिला मुख्यालय पर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक मार्च-2025 द्वारा पैंशनर्स में विभेद की नीति पर आक्रोश जताते हुए विभेद के अधिकार को समाप्त करने की मांग की। जिलाध्यक्ष सुंदर कुमार आर्य और जिला महासचिव विजयपाल आर्य ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लाभ सभी पैंशनर्स को समान रूप से प्रदान करने, कोरोनाकाल से पूर्व रेलयात्रा में वरिष्ठ नागरिकों की छूट की बहाली, भारत के सभी राज्य और केंद्र सरकार के पैशनर्स को एक समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, राशिकरण कटौती की वर्तमान सीमा 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष निर्धारित किए जाने, कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते के आदेश के साथ ही पैंशनर्स की मंहगाई राहत आदेश जारी किए जाने की मांग की।

उन्होंने पैंशनर्स को आयु सीमा वर्ष 65-70 पर 10 फीसदी आयु सीमा वर्ष 71-75 पर 25 प्रतिशत, आयु सीमा वर्ष 76-80 पर 35 फीसदी, आयु सीमा वर्ष 81-85 पर 45 फीसदी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए। पैंशनर्स ने चेतावनी दी कि अगर मांगे स्वीकार नहीं की गई तो अविश्वास की स्थिति में हर एक चुनाव में नोटा का सोटा प्रयोग करने को विवश होना पडेगा। इस मौके पर कटार सिंह गुर्जर, एनके शर्मा, धर्मेन्द्र जाखड, महेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पांडे, योगेश वर्मा, साहब सिंह यादव आदि शामिल रहे।