आवासीय सर्वे में लापरवाही पर छह बीडीओ का रोका वेतन, मांगा स्पष्टीकरण

गाजीपुर, संवाददाता। आवासीय सर्वे में लापरवाही बरतने वाले खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ पीडी राजेश यादव एक्शन मोड़ में है। शुक्रवार को लापरवाही बरतने वाले सात बीडीओ का पीडी ने वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। जिससे ब्लाक स्तरीय अधिकरियों सहित कर्मचारियों में खलबली मच गयी। जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को आवास प्लस -2024 सर्वे के तहत किये गये सेल्फ सर्वे का सर्वेयर द्वारा पुष्टि शत प्रतिशत कराने के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन इसे लेकर संबंधित अधिकारी गंभीर नहीं है। जबकि प्रदेश और केंद्र सरकार की यह प्रमुख योजना है। जिससे हर गरीब को छत मिल जाय।

लेकिन सात ब्लाकों की प्रगति खराब है। जिसमें विकास खण्ड सादात, जखनियां, मरदह, जमानियां, मनिहारी, सैदपुर व देवकली की औसत प्रगति 28.39 से भी कम है। वहीं इन ब्लाकों में चेकर की प्रगति भी शून्य है। इन अधिकारियों की लापरवाही से गरीब मिलने वाले आवास से भी वंचित हो सकते है। खण्ड विकास अधिकारियो ने अबतक सेल्फ सर्वे के सर्वेयर द्वारा वेरीकिशन कराने में अपेक्षित सूची न लेकर सर्वेयर का वेरीफिकेशन भी नहीं कराया है। जिससे गाजीपुर के आवासीय प्रगति प्रभावित हो रही है। खराब प्रगति होने पर शुक्रवार को आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से फोन करके नराजगी भी जताया है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने बताया कि आवास प्लस सर्वे में लापरवाही बरतने वाले सात बीडीओ का वेतन रोकने के लिए पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। स्पष्टीकरण का सही जवाब नहीं देने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होने बताया कि खंड विकास अधिकारी सादात भीमराव प्रसाद, जखनियॉ के संजय कुमार गुप्ता, मरदह के कौष्तुभ मणि पाठक, जमानियां के बृजेश अस्थाना, मनिहारी के अरविन्द कुमार यादव, सैदपुर के धर्मेन्द कुमार यादव एवं देवकली के जमालुद्दीन पर कार्रवाई की गयी है। ----------------- 15 जुलाई तक सर्वे का कार्य करें पूरा पीडी राजेश यादव ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 जुलाई तक सर्वे का कार्य पूरा करें। जिसके बाद 30 जून तक चेकर चेंकिग करते हुए लाभार्थियों की पुष्टि की जाय