बहराइच : दिव्यागों ने राज्य आयुक्त के सामने रखी समस्याएं

बहराइच,संवाददाता। राज्य आयुक्त के सामने गुरुवार को श्रवण बधिर दिव्यांगजनों ने अपनी पीड़ा रखी। कहा कि अनावश्यक रूप से उन्हें केजीएमयू रेफर कर दिया जा रहा है। 90 फीसद ऐसे मामले सामने आने पर राज्य आयुक्त ने नाराजगी जाहिर किया। सीएमओ बहराइच व श्रावस्ती को सात दिनों में दिव्यांगजनों की समस्या निस्तारित करने की सलाह दी। 22 मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी कराया है। कलेक्ट्रेट जनता दर्शन सभागार में मोबाइल कोर्ट लगी। राज्य आयुक्त प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा व उपायुक्त ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। मोबाईल कोर्ट में अधिकतर प्रकरण श्रवण बधिर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को लेकर सामने आये। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए ओपीडी व अन्य माध्यमों से आने वाले दिव्यांगजनों को केजीएमयू लखनऊ को संदर्भित करने का मामला रखा गया।

राज्य आयुक्त व उपायुक्त द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने से सम्बन्धित प्रकरणों को 01 सप्ताह में निस्तारित कराया जाय। उपायुक्त शैलेन्द्र कुमार सोनकर ने बताया कि नये एक्ट में 21 प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित है। दिव्यांगजन को दिव्यांगतासूचक शब्दों से सम्बोधित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है। कोर्ट में 22 प्रकरणों की सुनवाई हुई : मोबाईल कोर्ट के दौरान कुल 22 प्रकरणों की सुनवाई की गई। जिसमें 12 प्रकरण दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, 05 प्रकरण पेंशन, 03 प्रकरण भूमि विवाद तथा 01-01 प्रकरण दिव्यांग बच्चों के स्कूल खोले जाने तथा लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण से सम्बन्धित था। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद, डीडीओ राज कुमार, बीएसए आशीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत शैलेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।