बिजली और सिंचाई विभाग के एक्सईन का वेतन रोका

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों की माह मई की समीक्ष की। इस दौरान लापरवाही मिलने पर बिजली विभाग और जलनिगम के एक्सईएन के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों, नगर पंचायत, ब्लाकों में शिकायतों से संबंधित असंतोषजनक फीडबैक अधिक संख्या में प्राप्त हो रहे हैं, वहां स्वयं जाकर शिकायतकर्ताओं से बात करें। उन्हें संतुष्ट करते हुए उनकी शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल के संचालन में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें आवश्यकता होने पर प्राथमिकता के आधार प्रशिक्षण दिलाएं।

जिलाधिकारी कहा कि जिला स्तर के अधिकारी, ब्लॉक एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को इसके संबंध में तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण देते रहें। उन्हों निर्देश दिया कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त तरीके से निस्तारित करें। किसी भी दशा में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के माध्यम से आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में रैंडम आधार पर फोन द्वारा शिकायतकर्ताओं से बात कराई गई। जिसमें पाया गया कि सभी प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त किया गया है एवं शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर नलकूप खंड की समीक्षा में 7 शिकायतों में से 6 शिकायतकर्ताओं का फीडबैक असंतोषजनक पाया। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता नलकूप खंड का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्युत विभाग में आईजीआरएस पोर्टल पर 12 प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में थे। जिस पर जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को प्रकरण की खंडवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार, डीसी एनआरएलएम सहित जनपदस्तरीय समस्त अधिकारी उपस्थित रहे।