महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली रेट कम करे सरकार

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने बिजली की प्रस्तावित बढ़ी दरों का किया विरोध अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को रेलवे रोड स्थित समर्पण कांप्लेक्स में हुई, जिसमें सूबे में बिजली की प्रस्तावित बढ़ी दरों का विरोध किया गया। व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सतीश माहेश्वरी व कोषाध्यक्ष श्रीकिशन गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिजली की दरें उप्र सरकार को तय करनी चाहिए। दरें बढ़ने से कॉमर्शियल व औद्योगिक पर भार पड़ेगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री सतीश माहेश्वरी ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनियों ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

इसमें घरेलू से लेकर कॉमर्शियल व औद्योगिक बिजली मंहगी हो जाएगी। कहा कि महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग ने अगले 5 वर्षों में बिजली की दर 26% तक कम करने की घोषणा की हैं। जिससे कि आवासीय, व्यापारिक एवं औद्योगिक सभी उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पहले वर्ष में यह कटौती 10% होगी जो 5 वर्षों में 26 प्रतिशत तक होगी। उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनिया ऐसे माहौल में अपनी कमियों को दबाने के लिए बिजली दर बढ़ाने की सोच रही हैं। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में तो बिजली चोरी कराकर, घटिया बिजली सामग्री, ट्रांसफार्मर प्रयोग कर उत्तर प्रदेश की यह स्थित बना दी है। कोषाध्यक्ष श्रीकिशन गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नियामक आयोग की सुनवाई में बिजली दर बढ़ोत्तरी का कड़ा विरोध कर घटाने की मांग करेगा। यह मांग की जाएगी कि सौर ऊर्जा को भारत को 2030 तक के लक्ष्य पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। इससे बिजली की अघोषित कटौती में भी राहत मिलेगी। इस मौके पर घनश्याम दास जैन महामंत्री, संजय वार्ष्णेय, हनुमंतराम गांधी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विवेक शर्मा, मनीष मोहता, अनुपम वार्ष्णेय, दिनेश चंद गुप्ता, गर्वित माहेश्वरी प्रेममोहन वार्ष्णेय, संयोग मित्तल, सक्षम मित्तल मौजूद रहे।