अकराबाद को जिले की छठवीं तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू

अकराबाद को जिले की छठवीं तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने डीएम से मांगा प्रस्ताव काफी समय से अकराबाद को तहसील बनाए जाने की चल रही मांग अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। अकराबाद को जिले छठवीं तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने इस संबंध में डीएम से प्रस्ताव मांगा है। इसमें तहसील गठन के मानक व नियमों पर भी रिपोर्ट तलब की है। पिछले काफी समय से अकराबाद को तहसील बनाए जाने की मांग चली आ रही है। अलीगढ़ में कुल 852 ग्राम पंचायत, एक नगर निगम, दो नगर पालिका व 15 नगर पंचायत हैं।

यह सभी पांच तहसीलों में बंटे हुए हैं। इसमें कोल, खैर, गभाना, इगलास व अतरौली शामिल हैं। जिले में सबसे ज्यादा कोल तहसील पर भार है। कोल तहसील से 393 गांव, नगर निगम व सात नगर पंचायतें आती हैं। इस तरह से जिले की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या इसी तहसील क्षेत्र में है। अधिक भार होने के चलते लोगों को अपने काम निपटाने में दिक्कतें होती हैं। सबसे अधिक दिक्कत गोपी, विजयगढ़ व अन्य हाथरस जिले के सीमावर्ती गांव के लोगों को होती हैं। बीते दिनों भाजपा अकराबाद के मंडल अध्यक्ष संजीव सिंह समेत अन्य लोगों ने क्षेत्रीय विधायक रविन्द्र पाल सिंह को पत्र लिखकर अकराबाद को छठवीं तहसील बनाने की मांग की थी। छर्रा विधायक ने इस मामले में विधानसभा सदन के समक्ष एक पत्र भेजा। जिसमें लिखा गया कि कोल तहसील के एक छोर पर हाथरस व दूसरी तरफ कासगंज जिला लगता है। इस तहसील के कई गांव की दूरी 40 से 45 किमी दूरी तक है। ऐसे में इस क्षेत्र से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। 0-2022 में भी शासन को भेजा जा चुका है प्रस्ताव अकराबाद को जिले की छठवीं तहसील बनाने के प्रस्ताव को जिला प्रशासन ने संस्तुति के साथ वर्ष 2022 में भी शासन में भेजा था। इस तहसील में कोल व अतरौली तहसील के तीन ब्लाक व पांच थाना क्षेत्रों में आने वाले 152 गांव को शामिल किया गया था। इनकी कुल आबादी 4.32 लाख है। प्रस्तावित नई तहसील में एसडीएम के साथ एसडीएम न्यायायिक, एक तहसीलदार व दो नायाब तहसीलदार के भी पद सृजित करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन तब से शासन स्तर पर कोई फैसला नहीं हो सका। 0-वर्जन जिले की छठवीं तहसील बनाना अकराबाद उपयुक्त है। यहां हाईवे किनारे व थाने के पास पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है। प्रस्तावित तहसील में कोल व अतरौली के 200 से अधिक गांवों को शामिल किया जा सकता है। -रविन्द्र पाल सिंह, छर्रा विधायक