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ई-केवाईसी व फेस कैप्चर प्रक्रिया नहीं करने पर अटका मानदेय

Agra News - आगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार वितरण के लिए ई-केवाईसी और फेस कैप्चर की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है, लेकिन कार्यकत्रियों में लापरवाही के चलते मानदेय पर रोक लगाई गई है। सीडीओ ने निर्देश दिए हैं कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 26 June 2025 12:59 AM
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ई-केवाईसी व फेस कैप्चर प्रक्रिया नहीं करने पर अटका मानदेय

आगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार वितरण की प्रक्रिया के चलते ई-केवाईसी व फेस कैप्चर के माध्यम से पुष्टाहार वितरण होना है। इस प्रक्रिया को पूरी कराने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकत्रियों को सौंपी गई है, लेकिन इस काम करने में ढील बरते जाने की स्थिति सामने आई है। जिसे लापरवाही मानते हुए काफी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उनकी पत्रावली भी प्रस्तुत करने के निर्देश सीडीओ की ओर से दिये गए हैं। जनपद में संचालित आगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप पर समस्त श्रेणी के लाभार्थियों को पुष्टाहार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा ई-केवाईसी और फेस कैप्चर का कार्य कराया जा रहा है।

जिससे आगामी माहों में समस्त लाभार्थियों को फेस कैप्चर के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए सीडीओ सचिन ने समीक्षा की। समीक्षा में डीपीओ सुशीला यादव ने बताया कि, आगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है, परन्तु कार्य की प्रगति बहुत धीमी है, जिस पर सीडीओ ने बैठक में ऐसी आगनबाड़ी कार्यकत्री जिनके द्वारा अभी तक ई-केवाईसी और फेस कैप्चर का कार्य शुरू नहीं किया है या बहुत कम लाभार्थियों का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर किया है। सीडीओ ने ई-केवाईसी एवं फेस कैप्चर में लापरवाही बरतने वाली अन्य आगनबाड़ी कार्यकत्री की मानदेय रोकने और विभागीय कार्रवाई के लिए पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए डीपीओ के माध्यम से सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन 2000 लाभार्थियों का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करने का लक्ष्य पूरा करेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर आगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ-साथ क्षेत्रीय मुख्य सेविका और बाल विकास परियोजना अधिकारी पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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