यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के कल्याण को नित नए कदम उठा रही है। उत्पादन अधिक और लागत कम के लिए किसानों के लिए योगी सरकार योजना लाई है जिसके तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अनुदान प्राप्त करने के लिए 12 जुलाई तक www.agridarshan.up.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।
यूपी के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के बाद एक युवती पति की जगह प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई है। इससे युवती के परिजन ही नहीं अफसर भी परेशान हैं। सरकार सामूहिक विवाह वाली हर शादी में करीब एक लाख रुपए खर्च करती है।
यूपी में शहरी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों को रखा जाएगा। पहले चरण के लिए 19 विशेषज्ञों को रखने पर सहमति बन गई है।
यूपी की योगी सरकार गांवों में तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। गांवों में तैनात कर्मचारियों के लिए 16 साल बाद सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इससे कर्मचारियों को पदोन्नति और स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी। पंचायतीराज विभाग की कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी।
यूपी में राशन कार्ड के लिए योगी सरकार अभियान चलाएगी। एक-एक गरीब पात्र को चिन्हित कर राशनकार्ड जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। किस जिले में कितने लोगों को राशन दिया जा रहा, इसका भी डाटा जारी किया गया है।
सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ससुर ने छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी के ही पति से करा दी। तय हुआ था कि योजना का लाभ लेने के बाद छोटी बेटी को तलाक दे देगा। लेकिन अब दामाद पहली पत्नी को तलाक के लिए तैयार है लेकिन साली को ही साथ रखना चाह रहा है।
नर्सरी स्कूल, क्रैच, होमस्टे और आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपना कार्यालय बनाने या छोटा घर बनवाने वालों को अब नक्शा पास नहीं कराना होगा। योगी सरकार इसके लिए राहत देने जा रही है।
यूपी की राजधानी लखनऊ और देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी में जाम से निबटने के लिए योगी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए दोनों जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है।
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स से होने वाली भर्तियों के लिए नया नियम आने वाला है। भर्तियों के लिए नया निगम बनने जा रहा है। इसके लिए प्राथमिकताएं भी तय हो रही है। इससे अब भर्ती के लिए जुगाड़ नहीं चलेगा।
यूपी सरकार वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए एक ऐसे प्रस्ताव पर काम करने जा रही है जिसमें आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को स्वतः पेंशन मिलने लगे।