RBI Dividend: भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.7 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक डिविडेंड देने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक का मुख्य मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, मगर काम करते-करते उसे मुनाफा हो जाता है।
केंद्र सरकार ने 19 मई 2023 को 2000 का नोट चलन से बाहर कर दिया था। बंदी के वक्त बाजार में 3.56 लाख करोड़ के नोट घूम रहे थे। इसके 2 साल बाद भी 19 मई 2025 को शत-प्रतिशत नोट आरबीआई को नहीं मिले हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 3.13 करोड़ नोट यानी 6.25 हजार करोड़ रुपये आरबीआई से अभी भी दूर हैं।
मुंबई में घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के चलते रुपया 10 पैसे बढ़कर 85.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा की कमजोरी और व्यापार तनाव में कमी ने निवेशकों की धारणा को...
RBI Policy Impact: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक ऐलान के बाद गोल्ड लोन कंपनियों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 9 अप्रैल को 10% तक गिरावट दर्ज की गई।
छह सदस्यीय MPC ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 6% कर दिया। आइए 3 प्वाइंट में समझें आरबीआई एमपीसी के फैसलों को और यह भी जानें कि नीतिगत दरों में कटौती से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा…
RBI Monetary Policy: ट्रंप टैरिफ के साए में आरबीआई की एमपीसी आज नीतिगत दरों का ऐलान कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती कर किया है।
बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा शिकायतें लोन से संबंधित रहती है ,लेकिन बीते वित्त वर्ष में पेंशन और पैरा बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं, जो चिंताजनक है। बैंकों द्वारा जमा और निकासी के अतिरिक्त दी जाने वाली सेवाओं (पैरा बैंकिंग) में भी ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पहले भी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, मगर इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। हालांकि, इस बार परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने की शर्त पर लागू किया जा रहा है।
जमशेदपुर में वित्तीय साक्षरता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक शहर में लोगों को नोटों और सिक्कों की महत्ता के बारे में जानकारी दे...
पुलवामा से पीडीपी विधायक ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘हम आरक्षण नीतियों को तर्कसंगत और निष्पक्ष बनाने की मांग में युवाओं के साथ खड़े होने के रूहुल्ला के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं।’