जेपी पावर के शेयर 99% से ज्यादा टूटकर 60 पैसे पर पहुंच गए थे। इस लेवल से कंपनी के शेयरों में 2857% का जोरदार उछाल आया है। कंपनी के शेयर 9 जून 2025 को 17.74 रुपये पर बंद हुए हैं।
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जेपी से जुड़ी कंपनियों ने फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम को सिंगापुर, थाईलैंड समेत अन्य देशों में भेजा।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि उसने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL),जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) और अन्य संस्थाओं के खिलाफ कथित होमबायर्स धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई तलाशी के दौरान 1.70 करोड़ रुपये नकद और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।
जयप्रकाश पावर के शेयर बुधवार को 11% से अधिक चढ़कर 15.06 रुपये पर पहुंच गए हैं। जयप्रकाश पावर के शेयर 99% से अधिक टूटकर 50 पैसे पर पहुंच गए थे। इधर, पावर कंपनी के शेयरों में 2900% से अधिक की तेजी आई है।
जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर 99% से ज्यादा लुढ़ककर 50 पैसे पर पहुंच गए थे। इधर, कंपनी के शेयरों में 2800% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 12 मार्च 2025 को 14.92 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
अगर आपने भी जेपी ग्रुप की परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराया था तो आपको इस दिवाली गुडन्यूज मिल सकती है। सुरक्षा रियल स्टेट ने ग्रुप की निर्माण साइटों पर काम शुरू कर दिया है। दिवाली पर 2600 से ज्यादा फ्लैट बायर्स को घर दिया जाएगा।
Jaypee Group की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों में आज 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह लोन से जुड़ी एक खबर को माना जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-128 स्थित जेपी ग्रींस नाइट कोर्ट परियोजना को नोएडा प्राधिकरण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। अब परियोजना के आठ टावरों के 312 फ्लैट पर आवंटियों को कब्जा मिल जाएगा।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सुरक्षा समूह को जेपी विशटाउन में रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे करीब 20 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।
यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने वाली कंपनी सुरक्षा समूह के कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति जताई है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।