बीडीओ ने कहा कि बच्चों व शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बच्चों को पुराने भवन में शिफ्ट कर पढ़ाने का निर्देश प्रधानाध्यापक को दिया गया है। जबतक इसकी विशेषज्ञ द्वारा जांच कर रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तब तक नये भवन में पढ़ाई नहीं होगी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न 15 हजार से ज्यादा विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। यह बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अगर वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय गप्प लड़ाएंगे, तो उनका बॉर्डर वाले जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
बिहार के सरकारी शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोई काम नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को शिक्षकों से समर वैकेशन में किसी तरह का काम नहीं लेने का निर्देश जारी किया है।
कैमूर जिले के रामपुर के एक सरकारी स्कूल में चिकन बनाकर पार्टी करते हुए शिक्षकों को बीडीओ ने पकड़ लिया था। डीईओ एवं डीपीओ की जांच में यह मामला सही पाया गया है। अब शिक्षकों के खिलाफ ऐक्शन होगा।
प्रधान सचिव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय में नामांकन के लिए कोई भी सीट खाली न रहे। किसी भी कीमत पर स्कूलों को क्षमता से कम नहीं चलना चाहिए। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवनों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
बिहार शिक्षा विभाग ने 1 लाख 30 हजार शिक्षकों का ट्रांसफर करते हुए उन्हें जिला आवंटित कर दिए हैं। अब डीईओ आगामी 15 जून तक उन्हें स्कूल भी आवंटित कर देंगे। 30 जून से पहले सभी शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान देना होगा।
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 1.20 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर 27 मई से शुरू होने जा रहे हैं। 10 जून तक सभी को नया स्कूल अलॉट करने की तैयारी है। गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षक नए स्कूल में जॉइन कर लेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है।
बता दें कि कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार में किसी भी संस्थान और संकाय से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली हर छात्रा को 50-50 हजार की राशि दी जाती है। इंटरमीडिएट और स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना अप्रैल 2018 से शुरू हुई थी।
बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा कि अब से शिक्षकों को सबसे पहले सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अन्य कर्मियों और पदाधिकारियों का वेतन आएगा।