(युवा पेज)ख रुपए से कम हो) को 10वीं कक्षा के बाद दो वर्ष के लिए छात्रवृति दी जाएगी। चयनित छात्र को इंटर के लिए प्रति वर्ष 10 हजार
औरंगाबाद के जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजमोहन सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का स्वागत किया। उनका कहना है कि यह चिन्ह बिहार में बच्चों के लिए बेहतर...
पूर्णिया में सरकारी विद्यालयों के 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा 26 से 28 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने निर्देश जारी...
पूर्णिया में सरकारी विद्यालयों के 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा 26 से 28 जून तक आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने परीक्षा की तैयारियों के लिए...
बिहार में विधानसभा चुनाव में बोर्ड और आयोगों में एक के बाद एक नियुक्तियां हो रही हैं। नीतीश सरकार ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए मृत्युंजय झा को इसका चेयरमैन बनाया है। इसमें बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को भी सदस्य बनाया गया है।
भगवानपुर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुरक्षा व संरक्षा मार्गदर्शिका 2021 प्रदान की जाएगी। इसमें छात्रों की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसे नई शिक्षा नीति 2020 के...
नई कोचिंग नियमावली लागू होने के बाद सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकारी शिक्षकों के कोचिंग में पढ़ाने की स्थिति में शिक्षा विभाग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगा। यह भी प्रावधान होगा कि किसी भी स्कूल और शिक्षण संस्थान के पास कोचिंग संस्थान न हो।
बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 'सब पढ़े सब बढ़े' के अंतर्गत पीएमश्री योजना से जुड़े सोमेश्वर पार्वती कन्या उच्च विद्यालय का भौतिक सत्यापन हुआ। अब कक्षा 06 से 12 तक की लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर...
इस वर्ष बिहार में बीएड कोर्स में छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक आवेदन किए हैं। 6870 परीक्षार्थियों में 4241 छात्राएं और 2629 छात्र शामिल हैं। पिछले वर्षों की तुलना में छात्राओं की संख्या में...
बिहार के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण देने की योजना 2 अक्टूबर 2016 में शुरू हुई थी। शुरुआत में राज्य सरकार गारंटर बन कर बैंकों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण दिलाती थी। बाद में राज्य सरकार ने शिक्षा वित्त निगम बना कर शिक्षा ऋण देना तय किया।