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राजस्थान में फ्री राशन के लिए 27 लाख का जुड़ा नाम, 20 लाख ने छोड़ दी योजना; क्या है वजह

Free Ration Scheme: राजस्थान में फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में 20 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ छोड़ा है और लगभग 27 लाख लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 24 May 2025 01:18 PM
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राजस्थान में फ्री राशन के लिए 27 लाख का जुड़ा नाम, 20 लाख ने छोड़ दी योजना; क्या है वजह

Free Ration Scheme: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में चलाये जा रहे त्याग अभियान (गिवअप अभियान) के तहत राजस्थान में लगभग 20 लाख लोगों ने इस योजना को छोड़ा है, जबकि लगभग 27 लाख लोगों ने अपना फ्री राशन योजना में जुड़वाया है। उदयपुर जिले में अब तक 32 हजार लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर निकल गये। वहीं एक लाख 64 हजार से अधिक लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गिवअप अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र व्यक्तियों को योजना से स्वेच्छा से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना है।

उदयपुर के जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि गिवअप अभियान की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ाई गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी करने तथा वसूली की चेतावनी से संबंधित खाद्य विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड़ के तहत परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो तथा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) वे निष्कासन सूची में शामिल है।

मनीष भटनागर ने बताया कि 01 नवम्बर 2024 से आरंभ गिवअप अभियान में अब तक राज्य में लगभग 20 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का छोड़ा तथा इस क्रम में उदयपुर जिले में कुल 7641 आवेदनों पर लगभग 31954 लोगों द्वारा गिवअप किया गया। इसके अलावा अब तक राजस्थान में 27.95 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया जिसमें अकेले उदयपुर जिले से 164041 हैं। उन्होंने बताया कि विभाग स्तर पर की गई प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर अब तक जिले में कुल 300 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

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