स्टूडेंट्स की मर्जी से होंगे अब एग्जाम! दिन और सब्जेक्ट चुनने की छूट... जानें क्या है राजस्थान ओपन स्कूल की स्ट्रेटजी

राजस्थान में ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब परीक्षा के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) ने छात्रों की सुविधा को देखते हुए एक नई पहल की है, जिसके तहत स्टूडेंट्स अपनी पसंद के विषय और तारीख के अनुसार "ऑन डिमांड एग्जाम" दे सकेंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से की जा रही है।

हर साल करीब 1.50 लाख छात्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए पंजीकरण करवाते हैं। अब तक इन्हें साल में दो बार – मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर में – ही परीक्षा देने का मौका मिलता था। लेकिन अब शिक्षा विभाग की इस नई पहल से छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार परीक्षा देने की आज़ादी मिलेगी।

शिक्षा विभाग के निवर्तमान निदेशक आशीष मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई महीने से राज्य के तीन प्रमुख शहरों – जयपुर, उदयपुर और बीकानेर – में इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में इन तीनों शहरों के परीक्षा केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर में स्टेट ओपन स्कूल की बिल्डिंग, उदयपुर में एसआईईआरटी और बीकानेर में डाइट को ऑन डिमांड एग्जाम सेंटर के रूप में विकसित किया गया है।

मोदी ने बताया कि ओपन स्कूल के अधिकतर विद्यार्थी वे हैं जो किसी रोजगार में लगे हुए हैं या निजी व्यवसाय कर रहे हैं। कई छात्र सेल्फ स्टडी करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देना चाहते हैं। इस पहल से उन्हें अपनी तैयारी के अनुसार परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि यदि किसी छात्र का पेपर अपेक्षा के अनुसार नहीं जाता, तो वह पुनः तैयारी कर दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकता है।

शिक्षा विभाग ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसके तहत एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है और एक मजबूत क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया गया है। छात्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा की तारीख और विषय का चयन कर आवेदन कर सकेंगे।

इस अभिनव प्रयास से राज्य के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले पाते। विभाग का लक्ष्य है कि पहले चरण की सफलता के बाद इस योजना को पूरे राजस्थान के जिलों में विस्तार दिया जाए।

राजस्थान में शिक्षा को लचीला और छात्रों की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में यह कदम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ छात्रों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि ओपन स्कूल प्रणाली में छात्रों का रुझान भी बढ़ेगा।