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राजस्थान में बड़े स्तर पर तबादले: 62 IAS इधर-उधर, 11 कलेक्टर बदले

राजस्थान सरकार ने रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। यह फेरबदल राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 22 June 2025 11:34 PM
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राजस्थान में बड़े स्तर पर तबादले: 62 IAS इधर-उधर, 11 कलेक्टर बदले

राजस्थान सरकार ने रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। यह फेरबदल राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किया गया है, जिनमें प्रमुख नाम अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, आलोक गुप्ता, कुलदीप रांका और आनंद कुमार शामिल हैं।

पांच वर्षों से वित्त विभाग संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अखिल अरोड़ा को अब जलदाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी जगह वित्त विभाग में नए अधिकारी की तैनाती जल्द होने की संभावना है। वहीं, अपर्णा अरोड़ा को वन विभाग से स्थानांतरित कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ACS बनाया गया है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। आलोक गुप्ता मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं और अब वे औद्योगिक क्षेत्र में नीतिगत सुधारों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका को सामाजिक न्याय विभाग से हटाकर अब उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में ACS की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रांका लंबे समय से गहलोत के कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।

इस फेरबदल में गृह विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आनंद कुमार को करीब ढाई साल बाद गृह विभाग से हटाकर एसीएस फॉरेस्ट बनाया गया है। वे अक्टूबर 2022 में गहलोत सरकार के कार्यकाल में गृह विभाग में नियुक्त हुए थे और प्रमोशन के बाद भजनलाल सरकार ने भी उन्हें वही जिम्मेदारी दी थी। अब उन्हें हटाकर वन विभाग की कमान सौंपी गई है।

बदले गए जिलों के कलेक्टर

सरकार ने जिन 11 जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया है, उनमें फलोदी, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, डीडवाना-कुचामन, भरतपुर, कोटा, राजसमंद और ब्यावर शामिल हैं।

भास्कर ए सावंत को ACS होम की जिम्मेदारी

सरकार ने आनंद कुमार की जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर ए सावंत को ACS होम बनाया है। इसके साथ ही वैभव गालरिया को प्रमुख शासन सचिव वित्त के पद पर नियुक्त किया गया है।

अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग की कमान

अजिताभ शर्मा, जो अब तक उद्योग विभाग में प्रमुख सचिव थे, उन्हें अब ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यकाल में ‘राइजिंग राजस्थान’ सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

देवाशीष पृष्टि को UDH विभाग की जिम्मेदारी

ब्रुसेल्स में भारतीय मिशन में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रह चुके देवाशीष पृष्टि को प्रमुख शासन सचिव, यूडीएच (नगर विकास एवं आवास) विभाग में भेजा गया है। वे अभी तक वित्त विभाग में कार्यरत थे।

रवि जैन को स्वायत्त शासन विभाग सौंपा गया

रवि जैन, जो अब तक पर्यटन विभाग संभाल रहे थे, उन्हें अब स्वायत्त शासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

रुक्मिणी रियार का तबादला पर्यटन विभाग में

जयपुर ग्रेटर नगर निगम की आयुक्त रुक्मिणी रियार का तबादला कर पर्यटन विभाग में आयुक्त पद पर लगाया गया है।

भरतपुर कलेक्टर बने कमर उल जमन चौधरी

कमर उल जमन चौधरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वे अभी तक जलदाय विभाग में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत थे और पूर्व में दौसा कलेक्टर रह चुके हैं।

रिश्वत के आरोप में एपीओ किए गए आईएएस हनुमान मल ढाका को सरकार ने विभागीय जांच निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। ढाका पर दूदू कलेक्टर रहते हुए लैंड कन्वर्जन के बदले 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर उनके कार्यालय पर छापा भी मारा था। इसके बाद 27 अप्रैल को सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया था। करीब दो महीने बाद अब उन्हें एक बार फिर जिम्मेदारी दी गई है।

इधर, झुंझुनूं जिले में कलेक्टर और एसपी दोनों पद खाली हो गए हैं। कलेक्टर रामावतार मीणा का तबादला कर विभागीय जांच निदेशक बनाया गया है, लेकिन उनकी जगह किसी नए अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। वहीं, झुंझुनूं एसपी का पद पहले से ही खाली चल रहा है, जिससे जिले में प्रशासनिक नेतृत्व का अभाव बना हुआ है।

सरकार के इस व्यापक फेरबदल को आगामी योजनाओं की तेज़ी से क्रियान्विति और विभागीय संतुलन कायम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसके जरिए प्रशासन में नई ऊर्जा और स्पष्टता लाने की कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में RAS अधिकारियों के तबादले भी किए जा सकते हैं।

 

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