नगा समूह ने केंद्र के ‘सीमांत नगालैंड क्षेत्र के प्रस्ताव को स्वीकारा

कोहिमा, एजेंसी। पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने राज्य के छह पूर्वी जिलों में एक निश्चित स्तर की स्वायत्तता के लिए केंद्र की ओर से मिले प्रस्ताव ‘सीमांत नगालैंड(एफएनटी) क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है। ईएनपीओ ने कहा कि वह अलग राज्य के लिए अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को अस्थायी रूप से सीमित करने के लिए मजबूर है। पूर्वी नगालैंड के छह जिलों में आदिवासी संगठनों के शीर्ष निकाय ने समझौता ज्ञापन के मसौदे और नगालैंड सरकार द्वारा भेजी गई टिप्पणियों पर गृह मंत्रालय को अपना पक्ष सौंप दिया है। ईएनपीओ ने आरोप लगाया कि 1963 में नगालैंड राज्य के निर्माण के बाद से पूर्वी नागालैंड क्षेत्रों को उपेक्षित किया गया है।

नगा समूह वर्ष 2010 से इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। राज्य के पूर्वी जिलों में किफिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शमटोर और तुएनसांग शामिल हैं। वित्तीय स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं हो ईएनपीओ ने कहा कि एफएनटी के तहत कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और इसे अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। ईएनपीओ ने साझा स्वायत्तता श्रेणी पर भी अपना रुख रखा, जिसमें प्रमुख विषय जैसे, एफएनटी में एक स्थायी पीठ के साथ नगालैंड में एक स्थायी उच्च न्यायालय की स्थापना, भारत के समेकित कोष से राज्य के गैर योजना आवंटन में वृद्धि शामिल है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की मांग राजकोषीय घाटे को कम करने और क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र को राज्य सरकार को अनुच्छेद 371 ए के तहत सक्षम कानून पारित करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। ईएनपीओ ने आगामी परिसीमन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अतिरिक्त संसदीय सीटों की भी मांग की। सत्ता साझाकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा संगठन ने पारंपरिक सत्ता-साझाकरण तंत्र का प्रस्ताव रखा जो मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करता है। साथ ही सीमांत नगालैंड विधानसभा और पूर्वी नगालैंड विधान इकाई दोनों के सदस्यों को विकेंद्रीकृत योजना और निष्पादन प्रणाली के तहत कार्य करने की अनुमति देता है। इसने एफएनटी व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में ग्राम रक्षक संगठन के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया, जिसमें उनके वेतन और मानदेय में वृद्धि भी शामिल है।