अरावली में 11 फार्म हाउस ध्वस्त, तारकोल की सड़क उखाड़ी
सोहना नगर परिषद ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। बुधवार को 11 फार्म हाउसों को ध्वस्त किया गया और अवैध तारकोल सड़क उखाड़ दी गई। परिषद ने बताया कि यह कार्रवाई एनजीटी के...

सोहना,संवाददाता। नगर परिषद सोहना ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। बुधवार को रायपुर से लगती अरावली पहाड़ी में 11 फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया गया, साथ ही अवैध रूप से बनाई गई तारकोल की सड़क को भी उखाड़ दिया गया। यह कार्रवाई अरावली क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर परिषद की टीम बुधवार दोपहर पहले अरावली पहाड़ी पहुंची। टीम को देखते ही अवैध निर्माण कार्य में लगे मजदूर और ठेकेदार अपना अधूरा काम छोड़कर भाग खड़े हुए। इस अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिसके चलते किसी भी फार्म हाउस मालिक या ठेकेदार ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया।
फार्म हाउसों की चारदीवारी बनाने वाले ठेकेदार और उनके प्रबंधक दूर खड़े होकर कार्रवाई को देखने के लिए मजबूर हो गए। परिषद की टीम छह जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त किया जा सके। इस अभियान की निगरानी बिजली निगम के स्थानीय एसडीओ मुकेश गौड़ कर रहे थे। ध्वस्त किए गए अवैध निर्माणों में फार्म हाउसों के अंदर बने पक्के मकान और 5 से 8 फुट ऊंची पत्थर की चारदीवारी शामिल थी। अवैध तारकोल सड़क भी उखाड़ी गई नगर परिषद के जेई दिगंबर सिंह ने बताया कि टीम ने अपने इस अभियान में नव-निर्मित तारकोल की करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क को भी उखाड़ फेंका। इस सड़क का निर्माण करने वाले अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन ने पहले ही भोंडसी थाने में मामला दर्ज करने की शिकायत दी हुई है। नगर परिषद सोहना की कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने स्पष्ट किया कि अरावली पहाड़ी में अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। परिषद प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को अवैध निर्माण पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यह अभियान अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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