आयकर रिटर्न जमा न करने पर पलवल तहसील में छापा

फरीदाबाद/पलवल, वरिष्ठ संवाददाता। आयकर विभाग की टीम ने पलवल तहसील में छापेमारी कर जमीन खरीद-बिक्री से संबंधित जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। पैन कार्ड नंबरों से रजिस्ट्रियों की जांच की जा रही है। ऐसे में करीब आठ हजार करोड़ रुपये की गड़बड़ी की आशंका है। सूत्रों के अनुसार, तहसील अधिकारी पिछले छह वर्षों से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त से जुड़े डाटा को आयकर विभाग के साथ साझा नहीं कर रहे थे। साथ ही, तहसीलदार द्वारा इन वर्षों में आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं की गई थी, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी की संभावना जताई गई। इस आधार पर गुरुवार सुबह करीब आठ बजे आयकर विभाग की टीम ने पलवल तहसील में अचानक छापेमारी की।

टीम को देखकर तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से जरूरी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यह कार्रवाई देर रात तक चली। -- पैन कार्ड नंबर से की जा रही रजिस्ट्रियों की जांच टीम ने रजिस्ट्रियों की जांच पैन नंबर के आधार पर शुरू की है। खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों ने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया है कि जिले में करीब 8,000 करोड़ रुपये की रजिस्ट्री में गड़बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई मामलों में संपत्ति के वास्तविक मूल्य को छुपाकर रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ है। छापेमारी के दौरान आयकर टीम को पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड, बायनामा कॉपी, पेमेंट रसीदें और संबंधित फाइलें मिली हैं, जिनकी डिजिटल स्कैनिंग कर आगे की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई फिलहाल शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य तहसीलों में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि आयकर विभाग अब अन्य स्थानों की भी रजिस्ट्री गतिविधियों की जांच करने की योजना बना रहा है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इसमें शामिल कई अफसरों और प्रॉपर्टी डीलरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। -- पहले भी हो चुकी तहसीलों में छापेमारी आयकर विभाग की ओर से पहले भी तहसीलों में छापेमारी हो चुकी है। पिछले सप्ताह विभाग ने बल्लभगढ़ तहसील में छापा मारा था। इसी प्रकार करीब छह माह पहले गौच्छी तहसील में छापा मारकर जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए थे। इन दोनों तहसीलों में पिछले छह वर्ष करीब दो हजार रुपये की रजिस्ट्रियां हुईं। अधिकारियों ने कहा कि सभी की जांच जारी है।