छात्रों को टैबलेट के लिए इंटरनेट डेटा नहीं मिलेगा

फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट के लिए अब शिक्षा निदेशालय डेटा नहीं देगा। अब छात्रों को टैबलेट स्कूल के वाईफाई से चलाने होंगे। शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला टैबलेट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लिया है। प्रदेश सरकार ने ई-अधिगमन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने छात्रों को वर्ष 2021 में टैबलेट वितरित किए गए थे। उस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी को लहर को देखते हुए टैबलेट छात्रों को प्रदान किए गए थे। ताकि छात्रों को लॉक डाउन या स्कूल बंद होने पर ऑनलाइन पढ़ाई करने में कोई परेशानी न हो।

इसके तहत छात्रों को अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जाता था। शिक्षा निदेशालय हर महीने प्रत्येक छात्र के टैबलेट का इंटरनेट रिचार्ज कराता था। अबकी से शिक्षा निदेशालय ने छात्रों के टैबलेट की सिम रिचार्ज नहीं कराने का फैसला लिया और शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर स्कूल के वाईफाई से टैबलेट चलाने के निर्देश दिए है। घर जाकर छात्र टैबलेट का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय के फैसले से उन छात्रों को नुकसान होगा, जो टैबलेट का सही प्रयोग करते हैं और अपनी पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी में सहयोग लेते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वह घर पर वाईफाई कनेक्शन ले सकें। बता दें कि छात्र टैबलेट का लॉक तुड़वाकर सोशल मीडिया सहित तमाम तरह की आपत्ति जनक वेबसाइट चलाते हैं। छात्र कई बार स्कूल एवं घर पर सोशल मीडिया और आपत्तिजनक साइट्स चलाते हुए भी पकड़े गए हैं। पिछले वर्ष अभिभावकों ने आपत्ति भी जताई थी। इस बार स्मार्ट सिटी में 17 हजार से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर और पाठ्यक्रम है अपलोड ई-अधिगमन योजना के तहत शिक्षा निदेशालय ने प्रतिदिन का पाठ्यक्रम अपलोड करता है। उसके अनुरूप अध्यापकों को पढ़ाना होता है। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर भ अपलोड रहते हैं। इन मॉडल टेस्ट पेपर के जरिये छात्र परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करते हैं। छात्र प्रतिदिन ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर करके उन्हें सब्मिट करते हैं। उसके कुछ समय बाद ही मॉडल टेस्ट पेपर के अंक भी आ जाते हैं। इससे छात्रों को अपनी की कमियों के साथ परीक्षा की तैयारी का भी आंकलन करने में सहायता मिलती है। सभी स्कूलों में है वाईफाई की सुविधा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन पत्राचार के लिए इंटरनेट की सुविधा दी गई है। विद्यालयों को वाईफाई लगवाने के लिए कहा गया है। इंटरनेट पैक को अनलिमिटेड कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसकी स्पीड बढ़वाने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि जिले में 378 सरकारी स्कूल हैं। इस बार शिक्षा निदेशालय टैबलेट रिचार्ज नहीं कराएगा। इसे लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं। स्कूल के वाईफाई से टैबलेट चलाए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई छात्र सिम बदलता है तो शिक्षा विभाग के अपने सॉफ्टवेयर होने की वजह से काम नहीं करेगा। -धर्मेंद्र अधाना, जिला गणित विशेषज्ञ