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स्मार्ट सिटी में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी

फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन, बस डिपो और इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, सफाई के लिए 21 करोड़...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 27 June 2025 11:09 PM
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स्मार्ट सिटी में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी

फरीदाबाद/चंडीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। स्मार्ट सिटी में सालों से लंबित विकास परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा। पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी। बस डिपो बनाया जाएगा और इलेक्ट्रिकल बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेगा। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको मंजूरी दे दी। दरअसल, शहर में पेयजल की काफी समस्या है। गर्मी बढ़ने के साथ ही अलग-अलग इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा समस्या एनआईटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेक्टर-23, 24, जवाहर कॉलोनी, गौंछी में बनी हुई है। इसके अलावा नंगला, जीवन नगर, गाजिपुर आदि इलाकों में अभी रेनीवेल का पानी नहीं पहुंच रहा।

इसके लिए एफएमडीए की ओर से नई रेनीवेल लाइन बिछाई जानी है। जिस पर करीब 13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार बल्लभगढ़ में भी पाइप लाइन बिछाकर पानी की आपूर्ति की जाएगी। ----------- सिटी बसों के लिए बनाया जाएगा बस डिपो शहर में 12 अलग-अलग रूटों पर अभी 50 बसें चल रही है। इन बसों का संचालन बल्लभगढ़ बस डिपो से किया जाता है। शहर में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 500 सिटी बसें चलाने की योजना है ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी। प्रथम चरण में 100 बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों के खड़े करने और बेहतर रखरखाव के लिए अभी एफएमडीए के पास अपना कोई बस डिपो नहीं है। इसलिए एफएमडीए की ओर से सेक्टर-61 में सिटी बस डिपो बनाने की योजना तैयार की गई। पिछले दिनों टेंडर खुलने के बाद फाइल मंजूरी के लिए सरकार के समक्ष भेजी गई थी। शुक्रवार को संपन्न हुई बैठक में सरकार ने अनेक परियोजना को मंजूरी प्रदान की। बस डिपो और इलेक्ट्रिकल बसों के चार्जिग स्टेशन के निर्माण पर लगभग 18.48 करोड़ रुपये की लागत आएगी। -------- सफाई पर खर्च होंगे 21 करोड़ शहर की स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 21.35 करोड़ रुपये की लागत से मास्टर सीवरेज और ड्रेन लाइनों की सफाई एवं रखरखाव कार्य को भी स्वीकृति दी गई है। बरसात के मौसम में जलभराव से निपटने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी। ---------- रेलवे अंडरपास के निर्माण को मंजूरी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए भी बैठक में दो बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इनमें दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन के मुजेसर क्षेत्र में आरयूबी (रेलवे अंडरब्रिज) और बल्लभगढ़ में आरओबी (रोड ओवरब्रिज) के निर्माण कार्य शामिल हैं। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 109 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे फाटक पर लगने वाला जाम कम होगा और लोगों की आवाजाही सुगम होगी। -------- यह रहे उपस्थित इस अवसर पर शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज प्रमुख थे।

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