बिहार में CM फेस पर अमित शाह ने बढ़ाया सस्पेंस, नरभक्षी हुए रूसी सैनिक; टॉप-5 न्यूज

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछे जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इसका फैसला समय करेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव नीतीश कुमार और जेडीयू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी और यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि युद्ध लड़ते रूसी सैनिक जिंदा रहने के लिए अपने साथियों का ही मांस खाना शुरू कर चुके हैं।

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अमित शाह ने फिर बढ़ाया नीतीश पर सस्पेंस, बोले- समय बताएगा कि कौन बनेगा बिहार CM

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से चंद महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरीय नेता शाह ने बिहार में सीएम कैंडिडेट के सवाल पर कहा कि समय बताएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। शाह के इस जवाब में नीतीश की पार्टी जेडीयू में खलबली मच सकती है। जेडीयू लगातार '25 से 30, फिर से नीतीश' का प्रचार कर रही है। वहीं, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी सरीखे बिहार बीजेपी के नेता भी ‘2025 फिर से नीतीश’ का दावा कर चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर..

नरभक्षी हो गए रूस के सैनिक, साथियों को मारकर खा जाते हैं; यूक्रेन का बड़ा दावा

यूक्रेन ने दावा किया कि युद्ध के लिए रूस ने सैकड़ों अपराधियों, हत्यारों और डकैतों, नरभक्षियों को सेना में भर्ती कर लिया है। यूक्रेन का कहना है कि डेनिस गोरेन नाम के शख्स ने चार लोगों की हत्या कर दी थी और फिर एक का मांस खा लिया था। 2012 में उसे गिरफ्तार किया या था। उसे 22 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा निकोले ओकोलोबियाक नाम के सख्स ने भी दो महिलाओँ की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके अंगों को पकाकर खा गया था। ऐसे लोगों को जेलों से रिहा करके सेना में भर्ती कर दिया गया है और यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर भेज दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर..

चुनाव आयोग से राहुल गांधी को झटका, पोलिंग स्टेशन के वीडियो जारी करने से इनकार

चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशनों के वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग को खारिज कर दिया है। ईसी की ओर से कहा गया कि यह मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा है। आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ऐसी मांगें भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा का दावा करें, लेकिन उनका असली मकसद इसके विपरीत है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह मांग मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। फुटेज साझा करने से मतदाताओं की पहचान उजागर हो सकती है, जिससे वोट देने या न देने वाले लोग दबाव, भेदभाव या धमकी का शिकार हो सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर..

युद्ध में इजरायल के साथ आया अमेरिका तो सभी के लिए... ईरान ने क्या दी चेतावनी?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजरायल के साथ युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो यह सभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैन्य भागीदारी पर विचार कर रहे हैं। अराघची ने इसी संदर्भ में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पढ़ें पूरी खबर..

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.. जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर सख्त हुए फारुख अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला की हिम्मत जवाब देने लगी है। शनिवार को उन्होंने केंद्र सरकार को संकेत देते हुए कहा कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करने में इसी तरह से देरी होती रही तो उनकी पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे पहले फारुख अब्दुल्ला के बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस सवाल पर कहा था कि उन्हें पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा है वह जल्दी ही राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। पढ़ें पूरी खबर..