4% मुस्लिम कोटे पर क्या है JDS का रुख, क्या BJP संग चल रही तनातनी? कुमारस्वामी की आई सफाई

कर्नाटक में मुसलमान समुदाय को सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर बेंगलुरु से लेकर नई दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। सोमवार को इसकी गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी और केंद्र सरकार में शामिल जेडीएस की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई आई है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे पर भाजपा और जेडीएस में कोई मतभेद नहीं है और दोनों दल एकसुर में इसका विरोध करते हैं।

जेडीएस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण धर्म आधारित नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की नींव पर आधारित होना चाहिए। इस बयान में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि जेडीएस और भाजपा के बीच तालमेल नहीं होने की मीडिया में आ रही खबरें सच्चाई से कोसों दूर हैं। कुमारस्वामी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में तुष्टीकरण बनाम उपेक्षा की राजनीति हो रही है।

गठबंधन में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही कांग्रेस: कुमारस्वामी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जेडीएस-भाजपा गठबंधन के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही है लेकिन जेडीएस का रुख अडिग है कि आरक्षण धर्म आधारित नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ा है और इसे जारी रहना चाहिए। बयान में कहा गया है, "कांग्रेस सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4% अनुबंध आरक्षण के खिलाफ लड़ाई में जेडीएस और भाजपा के बीच मनमुटाव का दावा करने वाली रिपोर्टें सच्चाई से कोसों दूर हैं। कुछ समाचार पत्र और समाचार चैनल भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, जो पूरी तरह से निराधार है।"

आरक्षण अराजकता पैदा करने का कोशिश

बयान में कहा गया है कि कर्नाटक में विधानसभा सत्र से पहले, बेंगलुरू में एनडीए समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा, "उस बैठक में ही सरकार के खिलाफ लड़ाई की रणनीति तैयार की गई थी और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लिया था।" कांग्रेस सरकार पर चुनावी लाभ के लिए आरक्षण नीति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कुमारस्वामी ने कहा, “कांग्रेस सरकार विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति के लिए सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा को नष्ट कर रही है। यह आरक्षण को तुष्टीकरण के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है और राज्य के लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण अराजकता पैदा कर रही है।”

उन्होंने जोर देकर कहा किउनकी पार्टी जेडीएस और भाजपा पहले से ही जनता से जुड़े कई मुद्दों पर एक साथ संघर्ष कर चुके हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर सभी समुदायों को समान अवसर और लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय का तुष्टिकरण करते हुए अन्य समुदायों की उपेक्षा करना अनुचित और असंवैधानिक है। यह संविधान का अपमान है।