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जिले के नक्सल प्रभावित एवं दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

सरायकेला में जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड समिति की बैठक हुई। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, सराईकेलाThu, 26 June 2025 04:03 PM
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जिले के नक्सल प्रभावित एवं दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

सरायकेला।समाहरणालय स्थित सभागार में गुरुवार जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत की संयुक्त अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। साथ ही जिले के नक्सल प्रभावित एवं दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा उनमें गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की नियमित निगरानी एवं समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अपर नगर आयुक्त रवि प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला निवेदिता नियति, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुरेन्द्र उराव, उप समाहर्ता (सामान्य शाखा) सतेन्द्र महतो, सहित विभिन्न प्रखंडो के बीडीओ/सीओ एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। .......... बैठक के दौरान उपायुक्त इन बिंदुओं पर लिया निर्णय – विद्युत सेवा से वंचित गांवों एवं टोलों में शीघ्र बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। – बीएसएनएल द्वारा स्थापित नेटवर्क टावरों को यथाशीघ्र सक्रिय कर इंटरनेट एवं संचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। – कुचाई प्रखंड के नक्सल प्रभावित पंचायत रोगबड़ा जानवरों स्थित पुलिस कैंप में पेजर प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। – प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाए। – बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए पुलिस कैंप एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी मलेरिया टीकाकरण अभियान चलाया जाए। – नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग और इंटरनेट सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। – सीमा क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों से बेहतर समन्वय स्थापित कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए।

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