इटकी अंचल कार्यालय में प्रशासन के साथ ग्रामीणों की वार्ता बेनतीजा
चार फरवरी को चौली पतरा टोल प्लाजा पर हुए हादसे में मृतक और घायलों के परिजनों ने इटकी अंचल कार्यालय में प्रशासन के साथ वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है और टोल प्लाजा...

इटकी, प्रतिनिधि। चार फरवरी को नगड़ी के चौली पतरा टोल प्लाजा पर हादसे का शिकार बने मृतक और घायलों के परिजनों के साथ इटकी अंचल कार्यालय में प्रशासन की बुधवार को वार्ता विफल हो गई है। आंदोलनरत ग्रामीण अड़ गए हैं कि जब तक मुआवजा की भरपाई नहीं की जाएगी तब तक टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली बंद रहेगी। सीओ मो अनीश ने अनुमंडल पदाधिकारी रांची के निर्देश पर ग्रामीण और पीड़ित परिवार को वार्ता के लिए बुलाया था। इस दौरान अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की व्यथा सुनी और उन्हें कानूनी प्रक्रिया से अवगत कराया, परंतु ग्रामीण अपनी मांग अड़े रहे।
इसके बाद सीओ ने एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंकिता कुमारी से मोबाइल पर बात कर ग्रामीणों की मांग बताई, परंतु डायरेक्टर ने अब और मुआवजा देने से असमर्थ होने की बात कही। उन्होंने कहा टोल प्लाजा बंद कर भारत सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों ने न्यायसंगत दायरे में रहकर ग्रामीणों को मुआवजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करने और उनकी मांग वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। ज्ञात हो कि 23 जून सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन कर रांची-गुमला मुख्य मार्ग को साढ़े 10 घंटे तक जाम कर दिया था। आंदोलनकारी चार फरवरी को टोल प्लाजा हाई मास्ट लाइट के टावर में दबकर मारे गए मृतक और घायलों को मुआवजा की भरपाई करने की मांग कर रहे थे। बैठक में बीडीओ प्रवीण कुमार, सीओ मो अनीश, थाना प्रभारी मनीष कुमार के अतिरिक्त मृतक और घायलों के परिजन और ग्रामीण शामिल थे। टोल प्लाजा में अनिश्चितकालीन तालाबंदी से हो रहा नुकसान ग्रामीणों द्वारा पिछले तीन दिनों से टोल प्लाजा में तालाबंदी करने से कंपनी को प्रतिदिन लगभग दो लाख रुपये का नुकसान हो रही है। अबतक कंपनी को सात लाख रुपये के बीच नुकसान पहुंचा है। अधिकृत जानकारी के अनुसार, 19 जून को सुरेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विभाग से टोल प्लाजा को हैंडओवर लिया था। ज्ञात हो कि चार फरवरी की घटना के बाद राजेन्द्र कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी टोल प्लाजा से टैक्स वसूली बंद कर दी थी। इसके बाद विवेक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तीन माह तक टोल प्लाजा से टैक्स वसूली की थी।
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