एचईसी के लिए नए क्षेत्र में संभावना तलाशेगी संसदीय कमेटी

रांची। विशेष संवाददाता एचईसी के पुनरुद्धार के लिए शुक्रवार को दिल्ली में संसदीय कमेटी की बैठक में उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया, जिससे एचईसी का पुनरुद्धार किया जा सकता है। इसके लिए एचईसी के सभी स्टेक हॉल्डरों से प्रस्ताव मांगा जाएगा। एचईसी का कार्यादेश कैसे बढ़े, इस पर स्टेक हॉल्डरों के साथ चर्चा कर योजना तैयार की जाएगी। साथ ही एचईसी के लिए नए क्षेत्र में संभावना तलाशने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कमेटी ने यह जानना चाहा कि पूर्व में भी एचईसी को तीन बार रिवाइवल पैकेज मिला, लेकिन हर बार स्थिति क्यों खराब होती रही।

इस पर बताया गया कि सभी स्टेक हॉल्डरों के साथ एचईसी को लगातार कार्यादेश दिया जा सकता है। साथ ही आधुनिकीकरण की भी जरूरत है। एचईसी का आज तक आधुनिकीकरण नहीं हुआ है इस कारण भी उत्पादन पर असर पड़ता है। बैठक में एचईसी से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी, जिसमें कर्मचारियों की संख्या, निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या, जमीन और अन्य संसाधनों की जानकारी देने को कहा गया है। एचईसी प्रबंधन राज्य और केंद्र सरकार से किस प्रकार की मदद चाहता है, इसकी भी जानकारी मांगी। साथ ही राज्य सरकार से भी एचईसी के सहयोग के लिए प्रस्ताव मांगने का निर्णय कमेटी ने लिया। एचईसी के सरवाइवल के लिए नया क्षेत्र कौन सा हो सकता है, इस पर भी चर्चा आगामी बैठक में की जाएगी। कमेटी में कहा गया कि एचईसी को कार्यादेश मिलने में गिरावट आयी है। इसके कारण क्या हैं और कैसे इस पर भरपायी की जा सकती है, इस पर जानकारी मांगी गयी। इस संबंध में एचईसी के प्रभारी सीएमडी (भेल के सीएमडी) ने कमेटी को बताया कि एचईसी को भेल से कार्यादेश दिलाया जाएगा। कुछ कार्यादेश भी दिलाए हैं। दूसरे प्रतिष्ठानों से भी कार्यादेश दिलाया जाएगा। कमेटी ने अगली बैठक में सभी प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद आगे की कार्यावाही करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संसदीय कमेटी के सदस्यों के अलावा भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव, एटॉमिक एनर्जी विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और एचईसी के प्रभारी सीएमडी शामिल हुए।