एचईसी को चलाने के लिए डीआरडीओ, इसरो से मांगा जाएगा प्रस्ताव

रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी पर एक जुलाई को होने वाली संसदीय कमेटी की बैठक में रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियो से भी एचईसी के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव मांगा जाएगा। इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इसरो, एटॉमिक एनर्जी विभाग के प्रतिनिधियों से भी एचईसी को चलाने के लिए या इसे नियमित कार्यादेश देने पर प्रस्ताव मांगा जाएगा। एचईसी देश के रक्षा, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर कार्यक्रमों के लिए काम करता रहा है और इससे जुड़े कई उपकरणों और मशीनों का निर्माण करता रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया, सेल, भेल और भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

जानकारी के अनुसार संसदीय समिति डीआरडीओ, इसरो और एटॉमिक एनर्जी से एचईसी में कार्यक्षमता और इन कंपनियों के लिए एचईसी की उपयोगिता की जानकारी मांगी जाएगी। इन कंपनियों से एचईसी को कितना कार्यादेश प्रतिवर्ष दिया जा सकता है और इनकी भावी योजनाओं का काम एचईसी को मिल सकता है या नहीं इस पर राय मांगी जाएगी। साथ ही कार्यादेश देने का प्रस्ताव भी मांगा जाएगा। इसरो और रक्षा मंत्रालय के लिए एचईसी शुरू से ही संवेदनशील उपकरणों का निर्माण करता रहा है। कई ऐसे उपकरण भी एचईसी ने बनाया है जिसे पहले देश रूस और अन्य देशों से आयात करता था। एटॉमिक एनर्जी में विलय का तैयार हुआ था प्रस्ताव तीन साल पहले एचईसी का परमाणु उर्जा विभाग में विलय का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। इसके लिए विभाग ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन पीएमओ से इसकी मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बाद से यह मामला लटका है। इसरो के लिए भी एचईसी ने कई लांचिंग पैड और अन्य उपकरणों का निर्माण किया है। सभी स्टेक हॉल्डरों से भी मांगा जाएगा प्रस्ताव संसदीय समिति की 24 जून को हुई बैठक में सभी स्टेक हॉल्डरों से एचईसी के संबंध में प्रस्ताव मांगने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत एक जुलाई की बैठक में कोल इंडिया, सेल, भेल और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है जहां से एचईसी को नियमित कार्यादेश मिलते थे। राज्य सरकार और यूनियन प्रतिनिधि भी होंगे शामिल बैठक में झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। पिछली बैठक में राज्य के उद्योग सचिव भी बैठक में गए थे। राज्य सरकार से जमीन को पैकेज से जोड़ने के मामले में राय ली जाएगी। जमीन के बदले राज्य सरकार को एचईसी से कितनी राशि मिल सकती है इस पर भी चर्चा की जाएगी। उधर यूनियनों से औद्योगिक शांति और प्रबंधन के साथ बेहतर संबंध बना कर उत्पादन बढ़ाने की योजना पर चर्चा की जाएगी।