जेसीईआरटी से अब होगी आठवीं बोर्ड की लिखित परीक्षा : उमाशंकर सिंह

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में 2026 से आठवीं बोर्ड की परीक्षा ओएमआर शीट की जगह अब लिखित रूप से होगी। वहीं, परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) नहीं करेगा, बल्कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (जेसीईआरटी) करेगा। इसकी घोषणा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने की। वे मंगलवार को जैक सभागार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर रहे थे। शिक्षा सचिव ने कहा कि जैक में परीक्षाओं का बोझ देखते हुए आठवीं बोर्ड की परीक्षा जेसीईआरटी को सौंपी जा रही है। 2026 से पांचवीं और आठवीं में ओएमआर शीट की परीक्षा पद्धति बदलेगी। स्कूली बच्चों से लघु, मध्यम और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

पांचवीं की भी लिखित परीक्षा होगी। पहली से सातवीं की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा। स्कूल और शिक्षकों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करना होगा। पहली और दूसरी क्लास की मौखिक परीक्षा होगी। स्कूलों में हर महीने होने वाली रेल परीक्षा का परिणाम भी ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होगा, ताकि बच्चों की स्थिति के बारे में जाना जा सके और कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि जैक से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव मांगा गया है। इसमें संसाधन की आवश्यकता हो तो पहले ही मांग सकते हैं। वर्तमान में जैक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वार्षिक परीक्षा का संचालन करता रहेगा। बाद में इसे भी जेसीईआरटी में शिफ्ट किया जाएगा। 2026 का परीक्षा शेड्यूल जारी- फरवरी में परीक्षा, अप्रैल में रिजल्ट शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का शिड्यूल भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल कुछ तकनीकी कारणों से परीक्षा परिणाम देरी हुई है। लेकिन, अगले साल से इसमें विलंब नहीं होगा। परीक्षा की अवधि को कम किया जाएगा। 2026 में फरवरी के पहले से दूसरे सप्ताह तक मैट्रिक की परीक्षा खत्म हो जाएगी। जबकि, पहले से तीसरे सप्ताह तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। वहीं, एक से 31 मार्च तक उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। डिग्री-संबद्धता वाले भी करेंगे मूल्यांकन, नियम होगा शिथिल शिक्षा सचिव ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब डिग्री और संबधता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक भी कर सकेंगे। वहीं, नवनियुक्त शिक्षक भी मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। नियुक्ति के तीन साल बाद मूल्यांकन कार्य में लगाए जाने की बाध्यता को शिथिल किया जाएगा।