झारखंड में पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत, कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के 10 साल बुधवार को पूरे हो गए। इस उपलब्धि में राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने सभी लाभार्थियों और नगर निकायों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शहरी आवास विहीनों एवं वंचितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत पात्र लाभुक अपने नगर निकाय अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन दस वर्षों में राज्य के नगर निकायों के हजारों शहरी बेघरों के पक्के आवास का सपना पूरा हुआ है। गरीब लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक “लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निमार्ण” के क्रियान्वयन में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

4498 आवासों का निर्माण कार्य पूरा

बता दें कि पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के तहत 1,78,309 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 1,31,232 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है I वहीं, तृतीय घटक किफायती आवास परियोजनाओं (एएचपी) के तहत 32,701 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 4,498 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

नगर निकायों में कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन

निदेशालय द्वारा जारी प्रेस बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के सभी नगर निकायों में विभिन्न कार्यक्रम व गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जैसे कि लाभार्थी सम्मेलन, लाभुकों के जीवन में आए बदलाव की स्टोरी, फोटोग्राफ्स एवं वीडियो का प्रचार-प्रसार, महिला लाभुकों का सम्मान, निर्मित आवासों में लाभुकों का गृह प्रवेश इत्यादि।

सोशल ऑडिट करने वाले झारखंड देश का पहला राज्य

घटक 4 बीएलसी के लाभुकों के आवासों पर राज्य की स्थानीय संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें स्थानीय कलाकारों एवं स्थानीय कला का प्रचार-प्रसार हुआ है। पूरे देश में झारखंड के इस प्रयास को सराहा गया और कई राज्यों द्वारा इसका अनुसरण भी किया गया है। देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने वाला झारखंड पहला राज्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के आवेदन महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं, जिससे कि आवासों का स्वामित्व महिलाओं के नाम से दिया जाता है। इस कदम से समाज में महिलाओं का आत्मसम्मान एवं मनोबल बढ़ा है।